दलित संघटना आणि विरोधी पक्षांच्या दबावानंतर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात या निकालासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तयारी दाखवली आहे. सरकारी अधिकारी किंवा सामान्य व्यक्तींवर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाल्यास, सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेऊनच पुढील कारवाई करण्यात येईल, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.
अॅट्रॉसिटीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटीचा आरोप करुन त्याची थेट अटक होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला यासंदर्भात निकाल दिला, ज्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांसह सामान्य व्यक्तींनाही संरक्षण मिळालं.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल. न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
विशेष म्हणजे केवळ सरकारी नोकरच नव्हे, तर इतर सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचं संरक्षण देण्यात आलं आहे. एसएसपी (senior superintendent of police) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी त्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या स्तरावर अशा प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी होईल, त्यातून केवळ अॅट्रॉसिटीच्या माध्यमातून अडकवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, हे सिद्ध झाल्यावरच पुढची कारवाई करता येईल.
अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.