"13 जानेवारीनंतरही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डने पेमेंट स्वीकारलं जाईल. पेट्रोल पंप आणि बँकांमध्ये सुरु असलेला वाद सुटेल," असं सांगत धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलासा दिला आहे.
ऑनलाईन आणि डिजिटल व्यवहारांवरील कराचा भार नेमका कुणी पेलायचा यावर बँका आणि तेल कंपन्यांमध्ये चर्चा सुरु असल्याचं प्रधान यांनी सांगितलं.
काही खासगी बँकांनी मर्चंट डिस्काऊंट रेटच्या (एमडीआर) नावाखाली 1 हजार रुपयांपर्यंतच्या डिजिटल व्यवहारावर 0.25 टक्के 2 हजारापर्यंतच्या व्यवहारावर 0.50 टक्के तर त्यावरील व्यवहारावर 1 टक्का कर घोषित केला. ज्याचा भार पंपचालकांना उचलावा लागणार होता. मात्र देशातील 50 हजाराहून अधिक पंपचालकांनी याविरोधात बंदचं हत्यार उपसल्याने हा निर्णय 13 जानेवारीपर्यंत मागे घेण्यात आला होता.
तर ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने (एआयपीडीए) 14 जानेवारीपासून कार्डने पेमेंट स्वीकारणार नाही, अशी घोषणा केली होती. याबाबत प्रधान यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "एआयपीडीए आणि बँकांमध्ये काही मुद्द्यांवर मतभेद आहे. हे मतभेद लवकरच सोडवले जातील. एमडीआर वादाचा परिणाम ग्राहकांवर होणार नाही. तसंच त्यांना कोणतंही अतिरिक्त शुल्क द्यावं लागणार नाही."