UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश निवडणुकांआधी काँग्रेसचा महिलांसाठी जाहीरनामा घोषित केला आहे. यात महिलांसाठी विविध आश्वासनांची खैरात केली आहे. वर्षातील 3 महिने मोफत सिलेंडर, विद्यार्थिंनींना स्कूटी-स्मार्टफोन, कर सूट आणि नोकऱ्यांबाबतही मोठ्या करण्यात आल्या आहेत. पोलीस भरतीत महिलांना 25 टक्के आरक्षण देणार असल्याचं देखील काँग्रेसनं म्हटलं आहे. महिलांच्या मदतीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 3 सदस्यीय कायदा समिती असेल असं देखील काँग्रेस महासचिव प्रियांका गांधी यांनी म्हटलं आहे. प्रियांका गांधी यांनी आज लखनौमध्ये प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन जाहीरनामा घोषित केला. यावेळी त्यांनी महिलांसाठी वेगळा जाहीरनामा घोषित केला. उत्तर प्रदेश काँग्रेसनं या जाहीरनाम्याला 'शक्ति विधान' (Shakti Vidhan) असं नाव दिलं आहे.
प्रियांका गांधी यांनी यावेळी म्हटलं की, आम्ही 40 टक्के तिकिटं महिलांना देणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे. यामुळं महिला सशक्तिकरणाची गोष्ट केवळ कागदावरच राहणार नाही. काँग्रेस पक्ष असा पक्ष आहे ज्या पक्षानं देशाला पहिल्या महिला पंतप्रधान दिल्या.
8 लाख महिलांना रोजगार देणार, मोफत बस सेवा
प्रियांका गांधी यांनी महिलांसाठी मोठी आश्वासनं देताना म्हटलं आहे की, यूपीमध्ये काँग्रेसचं सरकार आल्यानंतर 8 लाख महिलांना रोजगार देणार आहोत. महिलांना मनरेगामध्ये प्राथमिकता दिली जाईल. सरकारी पदांवर 40 टक्के महिलांची नियुक्ती केली जाईल. त्यांनी म्हटलं की, महिलांसाठी 10 निवासी क्रीडा अॅकॅडमी, मुलींसाठी इव्हिनिंग स्कूल सुरु केल्या जातील. सोबतच प्रियांका गांधी यांनी महिलांना मोफत बस सेवा देण्याचं देखील आश्वासन दिलं आहे.
महिलांना 40 टक्के तिकिट देणार
प्रियांका गांधी यांनी म्हटलं आहे की, विधानसभांमध्ये महिलांचं प्रतिनिधित्व केवळ 15 टक्के आहे. काँग्रेसनं हे निराशाजनक चित्र बदलण्याचा संकल्प केला आहे. आम्ही महिलांना 40 टक्के तिकिट देणार आहोत. त्यांनी म्हटलं की, हा जाहीरनामा महिलांच्या आशा-आकांक्षांची सामूहिक अभिव्यक्ती आहे. सध्याच्या सरकारनं केलेली हिंसा, शोषण आणि सरकारच्या महिला विरोधी विचारधारेचा सामना महिलांना करावा लागत आहे. या जाहीरनाम्यात स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सन्मान, सुरक्षा आणि आरोग्य या सहा गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे. जाहीरनाम्यात महिलांना स्वस्त कर्ज, नोकरीपेशा महिलांना 25 शहरांमध्ये होस्टेल, 10 हजारांचं मानधन, बचतगटांना 4 टक्क्यांवर कर्ज, रेशन दुकानांवर 50 टक्के महिलांना स्थान दिलं जाईल असं सांगण्यात आलं आहे.