राज्यातल्या बहुतांश विभागात कॅशलेस प्रणालीचा वापर केला जात आहे. शाळा, कॉलेज, मेडिकल किंवा पगार अशा सर्वच प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रॉपर्टी टॅक्सवर 10 टक्के सूट देण्यापासून ग्रामपंचायतींना पाच लाखांच्या पारितोषिकांपर्यंत अनेक इन्सेन्टिव्हची घोषणा करण्यात आली आहे.
सलग तीन महिने बँकेतून पगार काढणाऱ्या चहाच्या मळ्यातील कामगारांना 100 रुपयांचा बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या 7.8 लाख कामगारांपैकी 6 लाख जणांचं बँक खातं उघडण्यात आलं आहे. तर शेतकऱ्यांनी सहा महिने डिजिटल व्यवहार केल्यास पाच हजारांचं इनाम देण्यात येईल. पेट्रोल-डिझेलच्या डिजिटल व्यवहारांवरही सूट जाहीर करण्यात आली आहे.
आसामचे अर्थमंत्री हिमन्त बिस्वा सर्मा यांनी काल यासंदर्भात माहिती दिली. त्यामुळे आता नोटाबंदीनंतर राज्य सरकारांमध्ये कॅशलेस बनण्याची सरकारात्मक चढाओढ सुरु झाल्याचं चित्र आहे.