नवी दिल्ली : एखाद्या नदीवर बांधलेला पूल जास्तीत जास्त किती लांबीचा असू शकतो ? आपल्याकडच्या नद्या छोट्या असल्यानं तुमच्या मनातलं उत्तर 1 किमी पेक्षा जास्त नसेल. ज्यांनी बिहार पाहिलंय, त्यांना पाटण्यातला गंगा नदीवरचा महात्मा गांधी सेतू आठवेल. तब्बल साडेपाच किमी लांबीचा हा पूल आणि तेवढंच विशाल असं गंगेचं पात्र पाहिल्यावर आपले डोळे विस्फारतात. हा देशातला सर्वात मोठा पूल मानला जायचा. पण आता हे सगळे रेकार्ड मागे टाकत आसाममध्ये ब्रम्हपुत्रेच्या उपनदीवर तब्बल 9.15 किमीचा विस्तीर्ण पूल बांधला गेलाय. आज म्हणजे 26 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत या पूलाचं लोकार्पण होणार आहे.

आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशला जोडणारा सर्वात लांब पूल

आसाममधल्या ढोला आणि अरुणाचलमधल्या सदिया यांना जोडणारा हा पूल पूर्वोत्तर राज्यांसाठी जणू दळणवळण क्रांतीच ठरणार आहे. सध्या या दोन ठिकाणांचं अंतर पार करण्यासाठी तब्बल 6 तासांचा प्रवास करावा लागतो तो आता केवळ 1 तासावर येणार आहे. शिवाय 165 किमीचं अंतरही वाचणार आहे. ज्यामुळे दिवसाला 10 लाख रुपयांचं इंधन वाचेल असा सरकारचा दावा आहे. याचा सगळ्यात मोठा फायदा भारतीय लष्कराला होणार आहे.

पुलाच्या माध्यमातून चीनला चपराक

चीन सीमेवर तातडीनं हालचाली करण्यासाठी, अवजड टँक व इतर शस्रांची जलदगतीनं वाहतूक करण्यासाठी हा पूल फायद्याचा ठरणार आहे. या ठिकाणी तैनात असलेल्या लष्करी तुकडीला आसामच्या ढोलामधून अरुणाचलला जायचं असलं की नौकेतून प्रवास करण्यासाठी तासनतास घालवावे लागत. सोबत अवजड वाहन असल्यास 250 किमी वळसा घालत 10 तासांचा प्रवास करावा लागायचा. पण या पूलामुळे पूर्वोत्तर सीमेवर लष्कराला अधिक प्रभावीपणे पाय रोवता येतील.

ब्रह्मपुत्रा नदीवरील चौथा पूल

ब्रम्हपुत्रा नदीची उपनदी लोहितवर हा पूल बांधला गेलाय. ब्रम्हपुत्रा नदीवर बांधला गेलेला आजवरचा हा चौथाच पूल आहे. सध्या या ठिकाणी केवळ दिवसा तेही नावेतूनच प्रवासी वाहतूक होत असे. मात्र आता या पूलानं दळणवळण प्रचंड सोयीचं होणार आहे. 2003 मध्ये या मार्गावर पूल बांधण्यासाठी चाचणी अहवाल तयार करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात 2011 साली ( म्हणजे यूपीएच्या काळात) झाली होती. त्यावेळी आसासमध्ये काँग्रेसचं सरकार होतं. शिवाय पंतप्रधान मनमोहन सिंह हे आसाममधूनच राज्यसभा खासदार असल्यानं त्यांनी या प्रकल्पाकडे विशेष लक्ष देऊन त्याला राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित केलं होतं.

2015 पर्यंत हा पूल बांधून तयार व्हावा असं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. मात्र ते काही पूर्ण होऊ शकलं नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर नितीन गडकरींच्या खात्यानं या प्रकल्पाला अग्रक्रम देत त्याला पूर्णत्वास नेलं. ब्रम्हपुत्रेला येणारे सततचे महापूर, या क्षेत्रातली भूकंपाची वारंवारता अशा सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन या पूलाची निर्मिती करण्यात आलीय.