नवी दिल्ली : देशातील 10 महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांना कोणत्याही कॉल आणि इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्याची मुभा मिळाली आहे. मोदी सरकारनं याबाबतच्या निर्णयला हिरवा कंदिल दिला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी टीका केली आहे.
याआधी एखाद्या फोन नंबरवरील कॉल डिटेल आणि इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची परवानगी घेणं गरजेचं होतं. मात्र त्या परवानगीची आता गरज नसणार आहे. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गोबा यांनी सही केलेलं पत्रक काल जारी करण्यात आलं आहे. देशातील 10 महत्त्वाच्या तपास यंत्रणा मोबाईल आणि कॉम्प्युटर यामधून माहिती गोळा करु शकतात, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
गुप्तचर यंत्रणा, नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो, अमंलबजावणी संचालनालय, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजेन्स, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इंटेलिजेन्स, नॅशलन इन्वेस्टिगेशन एजेन्सी, कॅबिनेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेन्स, दिल्ली पोलीस आयुक्तालय या 10 तपास यंत्रणांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत.
खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका करताना भाजपच्या 'घर घर मोदी' या घोषणेची आठवण करुन दिली. आता कळालं का 'घर घर मोदी'चा अर्थ काय आहे? असं विचारत ओवेसींनी मोदी सरकारवर निशाना साधला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारी आदेशाच्या माध्यमातून देशाच्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणांच्या मदतीने आमच्यावर नजर ठेवण्याच प्रयत्न करत असल्याचा आरोप ओवेसी यांनी केला आहे.