Work From Home: कोरोना महामारीच्या काळात बहुतेक कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय निवडलाय. सुरुवातीला वर्क फ्रॉर्म होमकडं तात्पुरते उपाय म्हणून पाहिले जात होते. परंतु, आता अनेक कंपन्यांनी वर्क फॉर्म होमला नवीन मॉडेल बनवलंय. याचपार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार वर्क फ्रॉम होमबाबत सर्वसमावेशक नियम बनवण्याच्या तयारीत आहे. त्यानुसार, कंपनीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त खर्चासाठी पैसे द्यावा लागणार आहेत.
इंग्रजी वृत्तपत्र इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारनं विचारात घेतलेल्या पर्यायांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास निश्चित करणे आणि त्यांना घरातून काम करताना वीज आणि इंटरनेटच्या अतिरिक्त खर्चासाठी पैसे देण्याचा समावेश आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, आगामी काळात घरून काम करणे ही एक सामान्य गोष्ट होईल. अशा परिस्थितीत घरून कामाचे नियम करण्याबाबत सरकार चर्चा करीत आहे. "या कामासाठी एका सल्लागार कंपनीचीही मदत घेण्यात आली आहे," असं अधिकाऱ्यानं सांगितलंय.
जानेवारीच्या सुरुवातीला, सरकारनं एका स्थायी आदेशाद्वारे सेवा क्षेत्रात "वर्क फ्रॉम होम" पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. कोरोनामुळं अनेक कंपनींनी वर्क फ्रॉर्म होमचा पर्याय निवडलाय. आयटी आणि आयटीईएससह सेवा क्षेत्रातील अनेक कंपन्या आधीपासूनच त्यांच्या कर्मचार्‍यांना वर्क फ्रॉर्म होम देत आहे. सरकार सर्व क्षेत्रांमध्ये 'वर्क फ्रॉम होम' करण्यासाठी सर्वसमावेशक औपचारिक फ्रेमवर्क सेट करू इच्छित आहे, असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भारताव्यतिरिक्त, सध्या जगातील सर्व देशांमध्ये 'वर्क फ्रॉम होम' संदर्भात नियम आणि कायदे केले जात आहेत. अलीकडेच, पोर्तुगालच्या संसदेने 'वर्क फ्रॉर्म होम' संदर्भात एक कायदा संमत केला आहे. ज्या अंतर्गत कंपनी आपल्या कर्मचार्‍याची शिफ्ट संपल्यानंतर त्याला कॉल किंवा मॅसेज करू शकत नाही. जर कंपनीनं असं केल्यास कंपनीला दंड भरावा लागणार आहे.
हे देखील वाचा-