नवी दिल्ली : मद्य विक्री धोरणप्रकरणात अटकेत असलेल्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा न्यायालयातील मुक्काम आणखी वाढला आहे. अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, दिल्ली हायकोर्टानं (Highcourt) जामिनाच्या निर्णयाला दिलेल्या स्थगिती दिल्याने, त्या विरोधात केजरीवाल यांनी सुप्रीम कोर्चात याचिका सादर केली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी, अरविंद केजरीवाल यांनी जामिनाला दिलेल्या स्थगिती प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाच्या अंतिम निर्णयाची वाट पाहावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितले. आता, दिल्ली हायकोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांना धक्का दिला आहे. कारण, ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांचा जामीन रद्द केला आहे.
दिल्लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणात सत्र न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. ईडीनं या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. दिल्ली हायकोर्टानं ईडीच्या याचिकेनंतर अरविंद केजरीवालांना जामीन देण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. केजरीवाल यांच्यावतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. एकदा जामीन मिळाल्यानंतर त्याला स्थगिती दिली नाही पाहिजे. जर, हायकोर्टानं सत्र न्यायालयाचा निर्णय बदलला असेल तर केजरीवाल पुन्हा तुरुंगात गेले असते. मात्र, अंतरिम आदेश जारी करत अरविंद केजरीवाल यांना बाहेर येण्यापासून रोखलं गेलं, असं अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी हायकोर्टात जर ईडीची याचिका फेटाळली गेली तर माझ्या अशिलाचा म्हणजेच अरविंद केजरीवाल यांच्या वेळीची भरपाई कशी होणार असा युक्तिवाद केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मत मांडताना म्हटलं की हायकोर्टानं निर्णय लवकर देणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ईडीच्या वकिलांनी हायकोर्टाचा निर्णय दोन तीन दिवसात येईल असं म्हटलं होतं. त्यानुसार, आज उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या जामीनप्रकरणी निर्णय दिला. त्यामध्ये, सत्र न्यायालयाने दिलेला त्यांचा जामीन रद्द करण्यात आला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकांवेळी आम आदमी पक्षाचे प्रमुख असल्याने न्यायालयाने केजरीवाल यांना काही दिवसांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र, 2 जून रोजी ते पुन्हा तिहाड जेलमध्ये गेले होते. त्यानंतर, केजरीवाल यांना सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मात्र, ईडीने उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर हा जामीन रद्द करण्यात आला होता. आता, दिल्ली उच्च न्यायालायने याप्रकरणी अंतिम निर्णय दिला असून अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन रद्द केला आहे. त्यामुळे, केजरीवाल यांचा तुरुंगाताली मुक्काम आणखी वाढला आहे.
केजरीवाल यांचे वकील काय म्हणाले
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामिनाचा निर्णय चुकीच्या पद्धतीनं हायकोर्टात सादर करण्यात आल्याचं म्हटलं. त्यावर तुषार मेहता यांनी सुट्टीकालीन न्यायमूर्तींनी प्रकरण दोन दिवसात ऐकलं. हायप्रोफाईल प्रकरण म्हणत जलदगतीनं प्रकरण ऐकलं गेलं. न्यायालयासाठी लो प्रोफाईल आणि हाय प्रोफाईल असं काही असतं का असा सवाल केला.