नवी दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या अटकेनंतर दिल्लीचं सरकार कोण आणि कसं चालवणार याचं उत्तर मिळालं आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी तुरुंगातून पहिला आदेश जारी केला आहे. दिल्लीच्या जल मंत्रालयाशी संबंधित त्यांनी एक आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे केजरीवाल हे तुरुंगातूनच सरकार चालवणार हे स्पष्ट झालं. दिल्लीतील कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी (Delhi Liquor Scam) संबंधित मनी लाँड्रिंगचा आरोप ठेऊन ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. केजरीवाल यांना आता 28 मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणूक पार्श्वभूमीवर केंद्रीय तपास यंत्रणेने अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली असून ही अटक सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचा आरोप आप पक्षाकडून करण्यात येतोय. ईडीच्या या कारवाईविरोधात त्यांनी मोठं आंदोलनही सुरू केलं आहे.
तुरुंगातून सरकार चालवणार
अरविंद केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर दिल्लीचे सरकार कोण चालवणार असा प्रश्न विचारला जात होता. त्यासाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांनी सरकार चालवावं, किंवा दिल्लीच्या मंत्री आणि केजरीवाल यांच्या विश्वासू आतिशी यांनी सरकार चालवावं यासह अनेक पर्यायांवर विचार करण्यात आला. पण आता दिल्ली सरकार हे अरविंद केजरीवाल हे तुरूंगातून चालवतील हे स्पष्ट झालं आहे.
मुख्यमंत्र्यांना अटक केली असता त्यांना तुरुंगातून सरकार चालवण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत, तसा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हा मार्ग आता आप पक्षाकडून अवलंबण्यात येणार आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर पक्षाने सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. मध्य दिल्लीतील भाजप मुख्यालय आणि ईडी कार्यालयाकडे जाणारे रस्ते पोलिसांनी बंद केले आहेत. याशिवाय कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दंगलविरोधी शस्त्रांनी सज्ज असलेले निमलष्करी दलाचे जवानही तेथे तैनात करण्यात आले आहेत.
केजरीवाल यांची न्यायालयाच याचिका
अरविंद केजरीवाल यांनी शनिवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील करत ईडीने केलेल्या अटकेला आव्हान दिलं होतं. आम आदमी पार्टी (AAP) च्या सूत्रांनी सांगितले की, त्यांची लीगल टीम तातडीने उच्च न्यायालयाला या खटल्याची सुनावणी करण्याची विनंती करणार आहे. मात्र न्यायालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, होळीनिमित्त न्यायालय बंद असल्याने या याचिकेवर 27 मार्चपूर्वी सुनावणी होण्याची शक्यता नाही.
सीएम केजरीवाल यांना गुरुवारी रात्री ईडीने अटक केली. त्यावर केजरीवाल यांनी केलेल्या याचिकेत युक्तिवाद केला की आपली अटक आणि ताब्यात घेणे बेकायदेशीर आहे. परंतु कनिष्ठ न्यायालयाने शुक्रवारी केजरीवाल यांना तपशीलवार चौकशीसाठी 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली होती.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात सुरू असलेलंहे प्रकरण 2021-22 साठी दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाची तयारी आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे. हे धोरण नंतर रद्द करण्यात आले. या प्रकरणी आपचे प्रमुख नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात केजरीवाल यांच्या नावाचा अनेकदा उल्लेख करण्यात आला आहे.
ही बातमी वाचा: