नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने 30 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूशखबर दिली आहे. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहजासहजी प्रॉव्हिडंट फंड अर्थात जीपीएफ काढता येणार आहे.


यासाठी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अर्थात सीजीएने एक खास ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचारी जे 31 डिसेंबर 2003 पर्यंत नोकरीत रुजू झालेत, त्यांना जीपीएफमध्ये पैसे जमा करणे अनिवार्य आहे. मूळ वेतनाच्या कमीत कमी सहा टक्के आणि जास्तीत जास्त म्हणजे 100 टक्के रक्कम या फंडात जमा करु शकतात.

आवश्यकतेनुसार या फंडातून रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. याशिवाय नोकरीत 9 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 90 टक्क्यांपर्यंतची जमा रक्कम काढण्याची मुभा आहे.

कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर जीपीएफमध्ये जमलेली रक्कम व्याजासह परत केली जाते.  जानेवारी 2004 पासून नव्या पेन्शन स्कीमनुसार जीपीएफची अनिवार्यता रद्द करण्यात आली आहे.

जीपीएफमधून सहजपणे पैसे काढण्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीपीएफ ऑनलाईन नावाची सुविधा लाँच केली आहे. यानुसार जीपीएफ अकाऊंट एम्प्लॉई आयडीसोबत जोडण्यात येईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पैसे काढणे सोपं होईल.