अरुण जेटली यांनी सोमवारी फेसबुक पोस्ट लिहून इंदिरा गांधींची हिटलरसोबत तुलना केली. सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या संविधानाचं रुपांतर हुकूमशाहीमध्ये करण्यात आलं. संसदेतील विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यात आलं आणि आपल्या अल्पमतातील सरकारला दोन तृतीयांश बहुमत असल्याचा दावा करण्यात आला, असं जेटलींनी म्हटलं आहे.
''इंदिरा गांधींनी अनेक खासदारांना तुरुंगात टाकलं आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत बहुमत सिद्ध करुन घटनेत बदल केले. घटनेतील 42 व्या संशोधनांतर्गत हायकोर्टाच्या रिट पिटिशनचा अधिकार काढून घेण्यात आला, जो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा आत्मा होता. याशिवाय इंदिरा गांधींनी कलम 368 मध्येही बदल केला, जेणेकरुन घटनेतील बदल कायद्याच्या चौकटीत येणार नाहीत,'' असंही जेटलींनी फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
''इंदिरा गांधींनी अशा गोष्टी केल्या, ज्या हिटलरनेही केल्या नव्हत्या. संसदीय कामकाजात माध्यमांच्या प्रसारणावर आणि प्रसिद्धीवर बंदी घालण्यात आली. इंदिरा गांधींनी संविधान आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल केला. बदलांतर्गत पंतप्रधानांच्या निवडीला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकत नव्हतं. लोकप्रतिनिधी कायदा पूर्वप्रभावी पद्धतीने बदलण्यात आला, जेणेकरुन इंदिरा गांधींच्या बेकायदेशीर निवडीला कायदेशीर ठरवलं जाईल. हिटलरच्या किती तरी पटीने पुढे जात इंदिरा गांधींनी भारताला घराणेशाही लोकशाहीत बदललं, असा आरोप जेटलींनी केला.
स्वर्ण सिंह समितीने संविधानातील 42 व्या बदलांतर्गत अनेक बदल केले. यामध्ये सर्वात आक्षेपार्ह बदल होता तो म्हणजे संसदेचा कालावधी दोन वर्षांसाठी वाढवणे. घटनेतील तरतुदीनुसार लोकसभेचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो, ज्यामध्ये बदल केला जाऊ शकत नाही. मात्र आणीबाणीत तो बदल करण्यात आला. 1971 ते 1977 या काळात लोकसभेचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा होता, ज्यामध्ये नंतर जनता सरकारने बदल केला.
जेटलींनी आणीबाणीसंबंधित 'इमर्जेंन्सी रिव्हिजिटेड' या ब्लॉग मालिकेतील पहिला ब्लॉग रविवारी फेसबुकवर लिहिला होता. याचा दुसरा भाग सोमवारी जेटलींनी लिहिला, ज्यामध्ये काँग्रेस आणि इंदिरा गांधी सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. देशात 25 जून 1975 च्या मध्यरात्रीपासून आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती, जी 21 मार्च 1977 पर्यंत चालू होती.