लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याने लोकपाल नियुक्ती अशक्य असल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिलं होतं. मात्र इतर सदस्यांनी लोकपालची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करावी, यामध्ये कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.
लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाला लोकपाल नियुक्ती समितीमध्ये घ्यावं, ही याचिकाकर्त्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. कायद्यातील बदल संसदेत प्रलंबित आहे. कोर्ट संसदेच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाही, असं स्पष्टीकरण कोर्टाने दिलं.
कॉमन कॉज या संस्थेने याचिका दाखल केली होती. लोकपाल कायद्याला राष्ट्रपतींनी 16 जानेवारी 2014 रोजी मंजुरी दिली. मात्र अद्याप लोकपालची नियुक्ती झालेली नाही, अशी याचिका करण्यात आली आहे.
सीव्हीसी आणि सीबीआय संचालकांच्या नियुक्ती प्रमाणेच लोकपाल नियुक्तीसाठीही निवड समितीत काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा समावेश करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
सरकारला याबाबत काहीही हरकत नाही. मात्र कायद्यातील दुरुस्ती सध्या संसदेत प्रलंबित आहे. दुरुस्तीशिवाय नियुक्ती होऊ शकत नाही, असं स्पष्टीकरण सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी दिलं.
लोकपाल, लोकायुक्त विधेयक 2013 मध्ये लोकपाल नियुक्तीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश समितीचे सदस्य असतील.
केंद्रात एकाही पक्षाकडे विरोधी पक्षनेता नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल केल्याशिवाय लोकपाल नियुक्ती शक्य नाही, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात होतं.
लोकसभेत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. मात्र काँग्रेसकडे पुरेसं संख्याबळ नसल्याने लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नाही. काँग्रेसचे लोकसभेत 45 सदस्य आहेत, तर 55 सदस्यांची गरज आहे.
काय आहे लोकपाल कायदा?
- सीबीआय, सीव्हीसी, पंतप्रधान हे लोकपालच्या कक्षेत
- खटल्याचा निकाल वर्षभरात लावला जाणार
- लोकपालच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप नाही
- सीबीआय संचालकांची नियुक्ती पहिल्यासारखी होईल
- लोकपालच्या नियुक्तीसाठी आठ सदस्यांची समिती
- आठ सदस्यांच्या समितीत सुप्रीम कोर्टाचे चार निवृत्त न्यायाधीश
- राष्ट्रपती लोकपालला हटवू शकतील