काही वेळापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने मिलिंद एकबोटे यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर काही वेळातच पोलिसांनी एकबोटेंना अटक केली.
यापूर्वी हायकोर्टानेही एकबोटेंचा जामीनअर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे एकबोटेंना कोणत्याही क्षणी अटकेची शक्यता होती.
राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात अहवाल सादर करुन, एकबोटे तपासात सहकार्य करत नसल्याचं म्हटलं होतं. या अहवालावरुन सुप्रीम कोर्टाने एकबोटेंना जामीन देण्यास नकार दिला.
मुख्यमंत्र्यांचं विधानसभेत निवेदन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारीच भीमा कोरेगाव हिंसाचाराबाबत निवेदन दिलं होतं.
“मिलिंद एकबोटे यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल केला, फरार झाल्यावर कोंबिंग ऑपरेशन केले. शिवाय, जिथे जिथे न्यायालयात जामिनासाठी एकबोटे गेले, सरकारने तिथे तिथे चांगले वकील नेमत विरोध केला. उलट आम्ही कोठडी मागून चौकशीची मागणी केली आहे.”, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली.
काय आहे प्रकरण?
एक जानेवारी 2018 रोजी कोरेगाव भीमा इथं शौर्यस्तंभाला वंदन करण्यासाठी जमलेल्या नागरिकांवर सणसवाडीत दीड ते दोन हजारांच्या जमावाने हल्ला केला. त्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. या जमावाला मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे गुरुजी यांनी चिथावल्याचा आरोप आहे. एकबोटे यांच्या विरोधात पिंपरी आणि औरंगाबाद या दोन ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हे दोन्ही गुन्हे शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आले आहेत.
ज्या दिवशी ही घटना झाली त्यावेळेस आपण तिथं नव्हतो, तसेच आपल्या झालेल्या घटनेत कोणताही सहभाग नसल्याचा दावा एकबोटे यांनी केला आहे. एकबोटे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पुण्यातील सत्र न्यायालयाने 22 जानेवारीला फेटाळला. त्यामुळे मिलिंद एकबोटे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टानेही दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर मिलिंद एकबोटेंनी सुप्रीम कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.