नवी दिल्ली:  देशातील बहुतेक धार्मिक स्थळांवर अस्वच्छता, गैरसोय किंवा ढिसाळ व्यवस्थापन  पाहायला मिळतं. मात्र आता थेट सुप्रीम कोर्टाने याची दखल घेतली आहे. देशातील कोणत्याही धार्मिक स्थळी गैरसोय, अस्वच्छता किंवा ढिसाळ व्यवस्थापन असेल, तर भाविकांना त्याची तक्रार करता येणार आहे. त्यासाठी भाविकांना त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायालयात दाद मागता येईल. मंदिर किंवा कोणतीही धार्मिक स्थळांवर योग्य व्यवस्थापन आणि काटेकोर नियोजन करा, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. जर तसं झालं नाही तर भाविक त्याबाबतची तक्रार करु शकतील, असं कोर्टाने नमूद केलं. ओदिशातील जगन्नाथ मंदिराबाबतच्या एका सुनावणीदरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने देशातील सर्व धर्माच्या धार्मिक स्थळांना उद्देशून याबाबतचे आदेश दिले. धार्मिक स्थळी व्यवस्थापनातील कमतरता, अस्वच्छता, तुमच्या ऐवज-मालमत्तेचं संरक्षण किंवा भाविकांनी अर्पण केलेल्या दानाचं योग्य वापर याबाबतच्या तक्रारी भाविक जिल्हा न्यायालयात करु शकतात.  जिल्हा न्यायाधीश त्याबाबतचा आढावा घेऊन आपला अहवाल हायकोर्टात सादर करतील. कोर्टात यावेळी आसाममधील कामाख्यादेवी मंदिर, कोलकात्यातील कालीबरी मंदिर, दिल्लीतील प्राचीन हनुमान मंदिर, तामिळनाडूतील तिरुचेंदूर मंदिर आणि अजमेरमधील ख्वाजा मैनुद्दिन चिस्ती दर्गा यांचे दाखले देण्यात आले. कोर्टाने जून महिन्यात ओदिशातील जगन्नाथ मंदिरातील गैरसोयींवरुन ओदिशा सरकारला योग्य व्यवस्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी हा निर्णय देशातील सर्वच धार्मिक स्थळांना लागू करत, धार्मिक स्थळांवर योग्य व्यवस्थापन करण्याचे आदेश दिले. यावेळी कोर्टाने ओदिशा सरकारला जम्मू काश्मीरमधील वैष्णोदेवी, गुजरातमधील सोमनाथ मंदिर, पंजाबमधील सुवर्ण मंदिर, आंध्र प्रदेशातील तिरुपती मंदिर आणि कर्नाटकातील धर्मस्थल या मंदिर प्रशासनाचा अभ्यास करुन, अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. या मंदिरांमध्ये भाविकांना कशा सुविधा दिल्या जातात, भाविकांची गैरसोय होणार नाही याकडे कसं लक्ष दिलं जातं, ते पाहून हा अहवाल देण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टाने ओदिशा सरकारला दिल्या आहेत. सर्व धर्मीयांना मंदिर प्रवेश देण्याबाबत विचार करा पुरीतील जग्गनाथ मंदिरात सर्व धर्मीयांना प्रवेश देण्याबात मंदिर प्रशासनाने विचार करावा, अशा सूचनाही यावेळी सुप्रीम कोर्टाने दिल्या. जगन्नाथ मंदिरात केवळ हिंदूंनाच प्रवेश देण्यात येतो. मंदिराबाहेर तसा स्पष्ट बोर्ड लिहिण्यात आला आहे. मात्र अन्य धर्मातील भाविकांनाही या मंदिरात प्रवेश मिळावा, याबाबतची जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर नियम व अटींसह सर्वांना प्रवेश देण्याचा विचार मंदिर प्रशासनाने करावा, अशा सूचना कोर्टाने दिल्या. त्यासाठी कोर्टाने गोपाल सुब्रमण्यम यांची न्यायलयाचा मित्र (अमॅकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती करत, 5 सप्टेंबरपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देश दिले. पुरीतील जगन्नाथ मंदिरात अन्य धर्माच्या भाविकांना प्रवेश देता येईल का, याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने एका समितीची स्थापना करावी. ही समितीने प्रत्येक धर्मातील भाविकांसाठी ड्रेस कोडबाबतही विचार करावा.  इतकंच नाही तर ही समिती मंदिरात भाविकांची होणारी गैरसोय, शोषणाबाबतही आपला अहवाल 31 ऑगस्टपर्यंत देईल, असं कोर्टाने नमूद केलं.