नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना अण्णांनी ही माहिती दिली. विशेष म्हणजे गेल्या तीन वर्षात आपण मोदींना 30 पत्रं पाठवली. मात्र मोदींनी उत्तर दिलं नाही, याचाही दाखला अण्णांनी दिला.
मोदींनी लोकपाल कायदा कमकुवत केला : अण्णा हजारे
मोदी सरकारने लोकपाल-लोकायुक्त कायदा कमकुवत केला. त्याचा निषेध म्हणून आम्ही आंदोलन करणार असल्याचं अण्णांनी सांगितलं. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनीही हा कायदा कुमकुवत केला, असा आरोप अण्णांनी केला.
”पाच वर्षात बनलेलं विधेयक तीन दिवसात कमकुवत”
”मनमोहन सिंह बोलत नव्हते, मात्र त्यांनी लोकपाल-लोकायुक्त कायद्याला कमकुवत केलं. आता पंतप्रधान मोदींनीही हा कायदा कमकुवत करण्याचं कामकाज केलं आहे. मनमोहन सिंह यांनी कायदा तयार केला. त्यानंतर मोदींनी 27 जुलै 2016 रोजी एका दुरुस्ती विधेयकाअंतर्गत हे निश्चित केलं, की अधिकारी, त्यांची पत्नी, मुलं यांना त्यांच्या संपत्तीचा वार्षिक तपशील द्यावा लागणार नाही. तर लोकपालमध्ये हा तपशील देणं आवश्यक होतं”, असं अण्णा म्हणाले.
”लोकसभेत दुरुस्ती विधेयक एका दिवसात चर्चेविना मंजूर करण्यात आलं. 28 जुलै रोजी ते विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आणि 29 जुलै रोजी त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली. जो कायदा पाच वर्षात झाला नाही, त्याला तीन दिवसात कमकुवत करण्यात आलं”, असा आरोपही अण्णांनी केला.
पाहा व्हिडिओ :