अमरावती : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. दोन्ही प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर उच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या निर्णयांचं पालन न केल्याचा आरोप आहे.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात मंगळवारी एका प्रकरणावर सुनावणी झाली ज्यामध्ये न्यायालयाच्या निकालानंतरही निर्णय लागू झाला नाही. सुनवाईच्या वेळी दोन आयएएस अधिकारी चिरंजीवी चौधरी आणि गिरिजा शंकर न्यायालयात हजर झाले होते. न्यायालयाने सुनावणीनंतर दोन्ही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवत एका आठवड्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. परंतु बुधवारी सायंकाळपर्यंत राज्य सरकारने आपल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर ही शिक्षा मागे घेण्यात आली आहे.
ग्रामीण उद्यान सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या 36 कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करण्याबाबत कोर्टाने पूर्वी जारी केलेल्या आदेशांशी संबंधित आहे. तथापि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक चौधरी आणि आयएएस अधिकारी गिरीजा शंकर यांनी त्यांची अंमलबजावणी केली नव्हती. त्यानंतर संतप्त झालेल्या कर्मचार्‍यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने 36 कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र एप्रिलमध्ये जारी करण्यात आलेल्या आदेशाचे पालन न झाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आदेश लागू करण्याचे वारंवार निर्देश देऊनही आयएएस अधिकारी गिरिजा शंकर आणि आयएफएस अधिकारी चिरंजीवी चौधरी यांची त्याचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. अधिकाऱ्यांच्या वर्तवणुकीमुळे न्यायालयाने कडक पाऊल उचलत एका आठवड्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आणि सरकारच्या लेखी आश्वासनानंतर ती मागेही घेतली.