Rule Change : 1 नोव्हेंबरपासून सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार परिणाम, गॅस सिलेंडरपासून GST संदर्भातील नियम बदलणार

1 November Rule Change : 1 नोव्हेंबरपासून गॅस सिलेंडरपासून GST संबंधित आर्थिक नियम बदलणार आहेत. याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे.

Rule Change from 1 November : आज ऑक्टोबर महिन्याचा शेवटचा दिवस असून उद्या नोव्हेंबर महिन्याला सुरुवात होईल. नोव्हेंबर महिन्यात तुमचं बजेट बिघडण्याची (Budget) शक्यता आहे. 1 नोव्हेंबरपासून काही आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार असून त्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे. यामुळे तुमचं बजेट कोलमडू शकतं. 1 नोव्हेंबरपासून कोणते नियम बदलणार आहेत आणि त्याचा परिणाम तुमच्या खिशावर कसा होईल याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

नोव्हेंबर महिन्यात दिवाळी आणि छट पूजा हे सण आहेत, अशात आधीच खर्च वाढणार असताना अनेक आर्थिक बदलल्याने त्याचा थेट परिणाम तुमच्या बजेटवर होणार आहे. 1 नोव्हेंबरला एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीमध्ये बदल होऊ शकतो, त्याशिवाय जीएसटी ई-चलान यासह इतरी काही नियम बदलणार आहेत.

एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल

व्यावसायिक आणि घरगुती सिलेंडरच्या किमती प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला जाहीर केल्या जातात. सरकारी पेट्रोलियम कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजीच्या किमतीत बदल करतात. पाच राज्यांतील निवडणुका लक्षात घेता, नोव्हेंबरमध्ये घरगुती सिलिंडरच्या दरात कपात होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सीएनजीचे दरही अपडेट होण्याची शक्यता आहे.

ई-चलान, जीएसटीबाबत नियमात बदल

नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) नुसार, 100 कोटी किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना 1 नोव्हेंबरपासून 30 दिवसांच्या आत ई-चलन पोर्टलवर GST चलन अपलोड करावे लागेल. जीएसटी प्राधिकरणाने सप्टेंबरमध्ये हा निर्णय घेतला होता. एनआयसीनुसार, 100 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या उद्योगपतींना 1 नोव्हेंबरपासून 30 दिवसांच्या आत पोर्टलवर ई-चलान अपलोड करावं लागणार आहे. 

केवायसी अनिवार्य

1 नोव्हेंबरपासून, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने सर्व विमा धारकांना KYC करणे अनिवार्य केले आहे. याचा तुमच्या क्लेमवर परिणाम होईल. तुम्ही नियमांचे पालन न केल्यास तुमचा क्लेम रद्द केला जाईल.

व्यवहार शुल्क

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच बीएसईने 20 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले होते की, ते 1 नोव्हेंबरपासून इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह विभागावरील व्यवहार शुल्क वाढवतील. हे बदल S&P BSE सेन्सेक्स पर्यायांवर लागू होतील. व्यवहाराच्या वाढत्या खर्चाचा व्यापाऱ्यांवर, विशेषतः किरकोळ गुंतवणूकदारांवर नकारात्मक परिणाम होईल.

आयात संबंधित अंतिम मुदत

सरकारने HSN 8741 श्रेणीतील लॅपटॉप, टॅब्लेट, वैयक्तिक संगणक आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीवर 30 ऑक्टोबरपर्यंत सूट दिली होती. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 1 नोव्हेंबरपासून काय बदल होणार हे पाहावं लागेल.