Child Marriage In Andhra pradesh : आंध्र प्रदेश सरकारने शुक्रवारी (18 ऑगस्ट) इशारा दिला आहे की जर कोणत्याही पालकांनी आपल्या पाल्याचा बालविवाह केला तर त्यांना सरकारच्या कल्याणकारी योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. राज्याचे मुख्य सचिव के.एस. जवाहर रेड्डी यांनी 18 वर्षांपूर्वी कोणत्याही मुलाचे किंवा मुलीचे लग्न होऊ नये यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या संदर्भात जवाहर रेड्डी म्हणाले, 'राज्यातील ज्या ठिकाणी बालविवाह होतात त्या ठिकाणी जर कोणी बालविवाह केला असेल तर अशा लोकांना सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही, याची जाणीव करून द्यायची आहे. विशेषत: यामध्ये जे पालक आपल्या मुलांची लहान वयात लग्न लावून देतात अशा पालकांना जाणीव करून द्यायची आहे.
बालविवाह प्रथेला आळा घालण्यासाठी रणनीती
यासाठी आंतरविभागीय बैठकीत बालविवाहाची प्रथा थांबविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांची रणनीतीही अधिकाऱ्यांनी तयार केली आहे. आंध्र प्रदेश बालविवाह प्रतिबंध नियम 2012 आणि तत्सम तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सरकार नोंदणी मर्यादा वाढवणार
या संदर्भात जवाहर रेड्डी म्हणाले, नोंदणीची मर्यादा 60 दिवसांनी सहा महिन्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी सरकार कायदा करणार आहे. याशिवाय आपल्या भागातील बालविवाह थांबविण्यात यश आलं नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
पुजारी आणि काझींना मार्गदर्शक सूचना
याशिवाय, पुजारी, मंदिराचे पुजारी आणि बालविवाह करणार्‍या काझींना असे विवाह करू नयेत असेही अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगण्याचे आदेश दिले आहेत.
बालविवाहासाठी शिक्षेची तरतूद
आंध्र प्रदेश बालविवाह प्रतिबंध नियम 2012 अंतर्गत, जर एखाद्या व्यक्तीने बालविवाह केला किंवा विवाह करण्यास प्रवृत्त केले तर त्या व्यक्तीला कडक शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय संबंधित व्यक्तींवर दंडही आकारला जाऊ शकतो.
महत्त्वाच्या बातम्या :