आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या यासंदर्भातील अर्जाला उत्तरात एमएमआरडीए प्रशासनाने ही माहिती दिली.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
वेळेत काम पूर्ण न करणाऱ्या श्री नमन हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सोफिटेल हॉटेलचे अतिरिक्त प्रीमियम थकीत असल्यामुळे त्यास हॉटेल उघडण्याची परवानगी आधी एमएमआरडीएने नाकारलेली होती. त्यानंतर हफ्त्या-हफ्ताने रक्कम अदा करण्याचे मान्य करताच, एमएमआरडीएने परवानगी दिली. पण श्री नमन हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडने शब्दाला न जागत पुढचा हफ्ताच भरला नसल्यामुळे या घडीला 31 कोटी 82 लाख थकीत असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. उलट श्री नमन हॉटेलने एमएमआरडीएला कोर्टात खेचत दावा दाखल केला आहे.
भाजपप्रमुख अमित शाह याच हॉटेलमध्ये वास्तव्यास असून अशा थकबाकीदार असलेल्या सोफिटेल हॉटेलची निवड भाजप पक्षाने का केली असावी? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे श्री नमन हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडबाबत (सोफिटेल हॉटेल) माहिती विचारली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांना दिलेल्या कागदपत्रांनुसार, आजपर्यंत 31 कोटी 82 लाख 31 हजार 975 रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती समोर येत आहे.
बीकेसी येथील जी ब्लॉकमधील सी-57 आणि सी-58 असे 2 भूखंड श्री नमन हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांस 409 कोटी 20 लाखांचं मूल्य घेत लीजवर दिले. 4 वर्षात बांधकाम पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या श्री नमन हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला 20 कोटी 46 लाख आणि 1 कोटी 6 लाख 50 हजार 411 असे एकूण 21 कोटी 52 लाख 50 हजार 411 इतके अतिरिक्त प्रीमियम अदा करणे आवश्यक होते.
11ऑक्टोबर 2011 रोजी एमएमआरडीए प्रशासनाने भोगवटा प्रमाणपत्र देताना जोपर्यंत अतिरिक्त प्रीमियम अदा केले जात नाही तोपर्यंत हॉटेल सुरु करण्यास मज्जाव केला होता. पण 15 फेब्रुवारी 2012 रोजी संपत कुमार जे एमएमआरडीए प्रशासनाच्या नगर व क्षेत्र नियोजन विभागाचे प्रमुख आहेत त्यांनी 5 हफ्ताची सूट देत हॉटेल पूर्वीच्या पत्रास स्वतः बदल केला.
गेल्या 56 महिन्यात श्री नमन हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडने फक्त 2 हफ्ते अदा करत 8 कोटी 76 लाख 28 हजार 100 रुपये एमएमआरडीएच्या तिजोरीत भरले. आज घडीला श्री नमन हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून व्याजासह 31 कोटी 82 लाख 31 हजार 975 रुपये येणे बाकी आहे आणि हॉटेलसुद्धा जोरात सुरु आहे.
पैसे भरत नसल्यास ताबडतोब भोगवटा प्रमाणपत्र रद्द करत एमएमआरडीए प्रशासनाने सोफिटेल हॉटेल सील करण्याची गरज आहे, तसेच एमएमआरडीए प्रशासनास दिलेले अंधाधुंद अधिकाराची समीक्षा मुख्यमंत्र्यांनी आता करण्याची गरज आहे, अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
परंतु, एमएमआरडीए अधिकारी वर्गाचे लागेबांधे असल्यामुळे कारवाईस विलंब झाला आणि नमन हॉटेलने एमएमआरडीए प्रशासनालाHe कोर्टात खेचण्याची हिंमत दाखविली. अशा थकबाकीदार हॉटेलमध्ये अमित शाह यांच्यासारख्या भाजपप्रमुखांनी राहणे अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.