याबाबत कोर्टानं अतिशख परखड भूमिका घेत सरकाराला फैलावर घेतलं. 'जर महिन्याभराच्या आत वॉटर प्युरीफायर मशीन बसवण्यात आले नाहीत तर त्या जिल्ह्यातील डीएम आणि दुसऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात बसवण्यात आलेले प्युरीफायर मशीन काढून कॉलेजमध्ये बसवण्यात येईल.' अशा शब्दात कोर्टानं सरकारची कानउघडणी केली.
ज्याप्रमाणे जिल्ह्यातील शासकीय अधिकारी शुद्ध पाणी पितात त्याचप्रमाणे सरकारी शाळेमध्ये शिकणाऱ्या मुला-मुलींना देखील शाळेत शुद्ध पाणी पुरवठ्यात यावं. असे स्पष्ट आदेश कोर्टानं दिले आहेत.
या आदेशाचं पालन केलं जातं की, नाही याचा अहवाल 24 ऑक्टोबरला देण्याची सूचनाही कोर्टानं केली आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत शुद्ध पाणी मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे. असंही कोर्टानं यावेळी सांगितलं. त्यामुळे याप्रकरणी पुढील सुनावणी 24 ऑक्टोबरला होणार आहे.
एका सुनावणीदरम्यान हायकोर्टानं याबाबत यूपी सरकारवर कठोर टीका केली. अधिकारी घरी आणि कार्यालयात मिनरल पाणी पितात मात्र विद्यार्थ्यांना हॅण्डपंपचं पाणी देतात. पण आता यापुढे विद्यार्थ्यांना शुद्ध पाणी मिळेल अशी व्यवस्था सरकारनं करावी असं कोर्टानं निक्षून सांगितलं. न्यायमूर्ती अरुण टंडन आणि ऋतूराज अवस्थी यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला.