आगामी लोकसभा निवडणुका नियमानुसार एप्रिल ते जून 2019 यादरम्यान होणं अपेक्षित आहे. मात्र मोदी-शाह त्यापूर्वीच म्हणजे 2018 च्या शेवटी लोकसभा निवडणुका जाहीर करण्याची शक्यता आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी, हा निर्णय घेण्याची त्यांची तयारी आहे. ‘नवभारत टाईम्स’ने याबाबतच वृत्त दिलं आहे.
गेल्या महिन्यात भाजपशासित राज्यांच्या 13 मुख्यमंत्र्यांची आणि सहा उपमुख्यमंत्र्यांची मोदी-शाह यांच्यासोबत बैठक झाली होती. ही बैठक त्यासाठीच होती की काय, अशी आता चर्चा सुरु झाली आहे.
2019 पर्यंत देशातील परिस्थिती काय असेल, सरकारसमोर कोणत्या अडचणी उभ्या राहतील, याचा अंदाज बांधला जाऊ शकत नाही. त्यापेक्षा 2018 पर्यंत सरकारबद्दल सकारात्मकता कायम राहून, कमी संकटं असतील. शिवाय 10-12 महिने सत्तेचा मोह सोडल्यास आणि 5 वर्ष सत्ता मिळू शकते, असं गणित भाजपचं असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत नोव्हेंबर-डिसेंबर 2018 पर्यंत संपणार आहे. या राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे ही राज्यं लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. कारण निवडणुका एकत्रित घेतल्या तर निवडणुकीतील मुद्दे हे स्थानिक न राहता राष्ट्रीय मुद्द्यांवर होते, त्याचा फायदा राज्यांना होईल, असं त्यांचं मत आहे.