केंद्र सरकारने लागू केलेली इन्श्युरन्स पॉलिसी राज्य शासन राबवत नसल्याने आपल्या मागण्यांसाठी स्कूल बस आणि ट्रक चालक असोसिएशनने संपाचं हत्यार उपसलं होतं.
विमा कंपन्यांकडून करण्यात आलेली थर्डपार्टी इन्शुरन्समधील 40 टक्के दरवाढ मागे घ्यावी, पथकर नाके हटवावे अशा प्रमुख मागण्या वाहतूकदार संघटनेच्या आहेत.
हैदराबादमध्ये 3 एप्रिलला आयआरडीएसोबत झालेल्या बैठकीत इन्शुरन्सची वाढलेली रक्कम कमी करण्यासंबंधी कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने 10 एप्रिलपासून देशव्यापी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला होता.
विद्यार्थी आणि व्यापाऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण स्कूल बस संपावर गेल्यानंतर भर उन्हात विद्यार्थ्यांचे हाल होण्याची शक्यता होती. 'ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन'च्या निर्णयाने व्यापाऱ्यांचं संकट तूर्तास टळलं आहे.
मात्र संपाचं संकट अजूनही कायम आहे. कारण राज्य सरकारसोबत होणाऱ्या बैठकीनंतर संपाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सरकार आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये काय निर्णय होतो, ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.