लखनौ : तिहेरी तलाकवर संपूर्ण देशात चर्चा सुरु असताना आता ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्डानेही तिहेरी तलाक बंदीचं समर्थन केलं आहे. इतकंच नव्हे तर तिहेरी तलाकविरोधात कायदा बनवण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
लखनौमध्ये आज झालेल्या ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्डाच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यात तिहेरी तलाकसोबत महिलांच्या अधिकारासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याची मागणी करण्यात आली. महिलांसाठी सच्चर कमिटीसाठी एखादी समिती बनवावी, असं बोर्डाचं म्हणणं आहे. याशिवाया बैठकीत गोवंश हत्याबंदीचंही बोर्डाने समर्थन केलं आहे.
बोर्ड म्हणालं की, "तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर आम्ही आमची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. तिहेरी तलाकवरील बंदीमुळे हजारो विवाहित महिलांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचेल. देशात असा कायदा बनवावा, ज्यामुळे ही प्रथा संपुष्टात येईल."
गोवंश हत्यावर बंदी
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्डने गोवंश हत्याबंदीची मागणी केली आहे. बोर्डाने इराक आणि शियाचे सर्वोच्च धर्मगुरु आयातउल्लाह बशीर नजफी यांचा दाखल देत गोवंश हत्याबंदीचं समर्थन केलं आहे.
ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डचं म्हणणं काय?
तिहेरी तलाकबाबत ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड कायदा करण्याच्या विरोधात आहे. तिहेरी तलाकवर कायदा बनवणं हे त्यांच्या धार्मिक बाबींमध्ये दखल देण्यासारखं आहे. बोर्डाने तिहेरी तलाकविरोधात दाखल झालेल्या सर्व याचिका फेटाळण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. धार्मिक बाबींमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करु शकत नाही, अशा दावा बोर्डाच्या वकिलांनी केला आहे.
मंदिर-मशिद वादावर बातचीत करुन तोडगा काढावा!
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्डाने राम मंदिराच्या मुद्द्यावरही मत मांडलं. मंदिर-मशिद वादावर दोन्ही समाजांनी आपासांत बातचीत करुन तोडगा काढावा, जेणेकरुन या वादामुळे देशाच्या भविष्यावर कोणताही वाईट परिणाम होऊ नये.