Sugarcane Production : भारतीय साखर क्षेत्रासाठी 2021-22 हे वर्ष अत्यंत समृद्ध ठरले आहे. कारण या हंगामात उसाच्या उत्पादनात (Sugarcane Production) मोठी वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर साखरेचे उत्पादन, साखर निर्यात, ऊस खरेदी, ऊसाची देय रक्कम आणि इथेनॉल (Ethanol) उत्पादन या सर्वच क्षेत्रात नवीन विक्रम प्रस्थापित झाले आहेत. साखर हंगाम 2021-22 मध्ये देशात 5000 लाख मेट्रिक टनापेक्षा (LMT) अधिक ऊसाचे उत्पादन झालं आहे.
ऊस उत्पादनासह, साखर उत्पादनात यावर्षी भारत देशाने विक्रम केले आहेत. साखर हंगाम 2021-22 मध्ये देशात 5000 लाख मेट्रिक टनापेक्षा (LMT) अधिक ऊसाचे उत्पादन झाले आहे. साखर कारखान्यांनी त्यापैकी 574 लाख मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप करुन सुमारे 394 लाख मेट्रिक टन साखर तयार केली आहे. त्यापैकी 36 लाख मेट्रिक टन साखर, इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरण्यात आली तर साखर कारखान्यांनी 359 लाख मेट्रिक टन साखर तयार केली आहे.
भारत जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश
साखर हंगाम (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) 2021-22 मध्ये भारत जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि ग्राहक म्हणून उदयास आला आहे. तसेच ब्राझीलनंतर साखरेचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश झाला आहे. साखरेचे भाव घसरल्याने साखर कारखानदारांना होणारे रोखीचे नुकसान टाळण्यासाठी, केंद्र सरकारने 2018 मध्ये साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) निश्चित करण्याची संकल्पना मांडली होती. साखरेची किमान विक्री किंमत 29 रुपये प्रति किलोग्रॅम इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर त्यात वाढ करुन 14 फेब्रुवारी 2019 पासून ती 31 रुपये प्रति किलोग्रॅम इतकी करण्यात आली आहे.
साखर हंगाम 2021-22 मध्ये साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारकडून कोणतेही आर्थिक अनुदान न घेता 1.18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीचा ऊस खरेदी केला होता. या हंगामासाठी 1.15 लाख कोटी रुपयांहून अधिक देयके जारी केली. अशाप्रकारे साखर हंगाम 2021-22 मध्ये ऊसाची थकबाकी 2 हजार 300 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे. 98 टक्के ऊसाची थकबाकी आधीच मंजूर झाली आहे. साखर हंगाम 2020-21 साठी, सुमारे 99.98 टक्के ऊसाची थकबाकी मंजूर झाली आहे.
साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन
साखर क्षेत्राला स्वयंपूर्ण करण्यासाठीची दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देत आहे. जेणेकरुन या कारखान्याच्या मालकांना ऊस उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची देणी वेळेवर देणे शक्य होईल. अधिक चांगल्या आर्थिक परिस्थितीत कारखाना चालवता येईल. सरकारच्या या दोन्ही उपायांना यश आले असून साखर क्षेत्र स्वयंपूर्ण झाले आहे. 2021-22 च्या साखर हंगामापासून या क्षेत्राला कोणत्याही अनुदानाची गरज भासलेली नाही.
इथेनॉल विक्रीतून 20,000 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल
इथेनॉलच्या वापरातील वाढीने जैवइंधन घटक म्हणून गेल्या 5 वर्षांत साखर क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे. कारण साखरेचा काही साठा इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवल्यामुळे जलदगतीने रक्कम मिळणे, खेळत्या भांडवलाची कमी गरज आणि कारखान्यांकडे अतिरिक्त प्रमाणात उत्पादित साखर पडून राहिल्यामुळे पैसे अडकून पडण्याची समस्या दूर झाली आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये साखर कारखाने आणि डिस्टीलरीज यांनी इथेनॉल विक्रीतून 20,000 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवला आहे. या उत्पन्नाने शेतकऱ्यांना ऊसाची देणी लवकर देऊन टाकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
110 लाख टन साखरेची निर्यात
या हंगामातील आणखी एक चमकदार कामगिरी म्हणजे सुमारे 110 लाख टन साखरेची म्हणजे आतापर्यंतची सर्वोच्च प्रमाणातील निर्यात या हंगामात झाली आहे. वर्ष 2020-21 पर्यंत साखर निर्यातीसाठी आर्थिक मदत दिली जात होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साखरेच्या आश्वासक किंमती आणि भारत सरकारचे धोरण यामुळे भारतीय साखर उद्योगाला हा टप्पा गाठता आला. साखरेच्या निर्यातीतून देशाला सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांचे परदेशी चलन मिळाले आहे. वर्ष 2022-23 च्या साखर हंगामात निर्यातीसाठी सर्व साखर कारखान्यांना सुमारे 60 लाख टन साखरेचा कोटा मंजूर करण्यात आला असून 18 जानेवारी 2023 पर्यंत त्यापैकी सुमारे 30 लाख टन साखरेची कारखान्यांमधून उचल करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: