Agricultural Exports : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या (Farmers) उत्पन्नवाढीसाठी कृषी निर्यात हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा, क्लस्टर, शीतगृहे तसेच वाहतूक व्यवस्थेच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या सर्व सुविधा पणन मंडळ आणि मॅग्नेट प्रकल्पाच्या समन्वयातून पुरविण्यात येतील, असे मत सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार (Anup Kumar) यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशदा येथे आयोजित फळे, भाजीपाला व फुले निर्यात परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, अपेडाचे प्रादेशिक प्रमुख प्रशांत वाघमारे, परकीय व्यापार महासंचालनालयाचे उपमहासंचालक दिलीराज दाभोळे, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे क्षेत्रीय प्रमुख ऋषिकांत तिवारी, आरपीक्यूएस मुंबईचे सहसंचालक डॉ. ब्रिजेश मिश्रा आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र कृषी निर्यातीमध्ये आघाडीवर
महाराष्ट्र कृषी निर्यातीमध्ये आघाडीवर आहे. राज्यात पहिली कृषी निर्यात परिषद फेब्रुवारी 2022 मध्ये झाली. या परिषदेत केंद्राच्या कृषी निर्यात धोरण 2018 वर विचारमंथन करून राज्याचे कृषी निर्यात धोरण 2021 जाहीर केले होते. याच धोरणात सुधारणा करण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन केले आहे.
कार्गोचे मार्ग बदलल्याने निर्यात माल पोहोचण्यास 15 ते 27 दिवस लागतात. रशिया आणि युक्रेन युद्ध, बांगला देशातील राजकीय घडामोडीचा परिणाम निर्यातीवर झाला आहे. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे अनुप कुमार म्हणाले.
फळे आणि भाजीपाला निर्यातीमध्ये भारताचा जगात दुसरा क्रमांक
फळे आणि भाजीपालामध्ये जगात चीननंतर आपल्या देशाचा दुसरा क्रमांक लागतो. पण असे असूनही आपली जागतिक पातळीवर निर्यात फक्त 2.2 टक्के आहे. देशात फुलांच्या निर्यातीत राज्याचा 43 टक्के वाटा आहे. राज्यात फक्त काही विकसित जिल्ह्यातूनच फळांची निर्यात होते. ही निर्यात इतर ठिकाणाहून झाली पाहिजे. युरोपियन देश, आखाती देशांना प्रामुख्याने आपल्या कृषीमालाची निर्यात होते. काही कारणाने यावर परिणाम झाल्यास अग्नेय आशियायी देशांना कृषीमालाच्या निर्यातीचा पर्याय शोधणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
कृषीमालाचा दर्जा वाढावा यासाठी कृषी पणन मंडळामार्फत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण : अब्दुल सत्तार
कृषीमालाचा दर्जा वाढावा यासाठी कृषी पणन मंडळामार्फत मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित केले जात असल्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले. शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार यांच्या मेहनतीतून कृषी मालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठी पणन मंडळ सतत प्रयत्न करत असते. त्यातून नवीन निर्यातदार तयार होत असल्याचे ते म्हणाले.
आयातदार देशांच्या मागणीनुसार वाशी येथे विशेष प्रकिया सुविधा
फळे, भाजीपाला व फुले निर्यातीकरिता आयातदार देशांच्या मागणीनुसार वाशी येथे विशेष प्रकिया सुविधा उभ्या केल्या आहेत. त्याद्वारे विकीरण सुविधेमधुन आंबा व डाळिंब अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया येथे, मसाल्याचे पदार्थ अमेरिका व युरोप येथे, व्हेपर हीट ट्रिटमेट सुविधेवरुन आंबा जपान, न्यूझिलंड, उत्तर कोरिया आदी तर भाजीपाला प्रक्रिया केंद्रावरुन युरोप आदींमधील देशांना भाजीपाला निर्यात केला जातो. फुलांच्या निर्यातीकरिता देखील मोठ्या प्रमाणात संधी आहे. मॅग्नेट प्रकल्पातूनही शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. मॅग्नेट प्रकल्पामधुन पणन मंडळाच्या 16 सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत असून ते अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच फळे, भाजीपाल्याच्या निर्यातीकरिता बारामती, पाचोड व बोड येथे निर्यात सुविधा केंद्रांची उभारणी अंतिम टप्यात आहे.
जागतीक बँक सहाय्यित स्मार्ट प्रकल्पाच्या अर्थसहाय्याने राज्याने निर्यातीकरिता आवश्यक असलेले कलेक्शन सेंटर्स, पॅकहाऊसेस, निर्यात सुविधा केंद्रे, विकीरण सुविधा केंद्र यासारख्या अत्याधुनिक सुविधांची उभारणी कृषि पणन मंडळाकडुन नजिकच्या काळामध्ये केली जाणार आहे, असेही ते संदेशात म्हणाले.