Agnipath Scheme : 'यावेळी आम्ही 400 पार करू' असा नारा देणाऱ्या भाजपला 300चा आकडाही पार करता आला नसताना, मतदारांच्या नाराजीची कारणे आता शोधली जात आहेत. कमी जागा मिळूनही एनडीए सरकार सत्तेत आलं असलं तरी मागील रेठलेल्या धोरणांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या भागातून मोठ्या संख्येने तरुण सैन्यात भरती होतात, त्या भागातही भाजपला निवडणुकीत फटका बसला आहे. त्यामुळे अग्निवीर योजना (Agnipath Scheme) बंद केली जाणार का? याचीही चर्चा सुरु झाली आहे. एनडीए सरकारने अग्निवीर योजनेचा आढावा घेण्यासाठी आणि सशस्त्र दल भरती योजना अधिक आकर्षक बनवण्याचे मार्ग सुचवण्यासाठी 10 प्रमुख मंत्रालयांच्या सचिवांच्या गटाला काम दिले आहे. अग्निपथ योजनेतील प्रत्येक कमतरता लवकरात लवकर दूर व्हावी, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे.


सचिव गट पंतप्रधानांसमोर सादरीकरण करणार 


या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी द इकॉनॉमिक टाईम्सला दिलेल्या माहितीनुसारह G-7 शिखर परिषदेला उपस्थित राहून पंतप्रधान इटलीहून परतल्यानंतर सचिवांचे हे पॅनल अंतिम सादरीकरण करेल. 13 ते 15 जून दरम्यान जी-7 शिखर परिषद चालणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की, सचिवांचा हा गट अग्निवीर योजनेत पगार आणि इतर लाभांसह बदल सुचवू शकतो. नवीन सरकारच्या सुधारित 100 दिवसांच्या कार्यसूचीमध्ये अग्निवीरच्या भरती कार्यक्रमाचा आढावा देखील समाविष्ट आहे.


अग्निपथ योजनेचाही लष्कर आढावा घेणार


सचिवांचा गट 16 जूनपूर्वी तपशील तयार करेल आणि पंतप्रधान कार्यालयाला (PMO) तपशीलवार सादरीकरण देईल, असे या चर्चेची माहिती असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 17 किंवा 18 जून रोजी सादरीकरण होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यांसह इतर भागधारकांच्या शिफारशी आणि अभिप्रायाचे पुनरावलोकन केल्यानंतर योजनेतील बदलांबाबत PMO अंतिम निर्णय घेईल. दुसरीकडे, लष्करही आपल्या स्तरावरून अग्निपथ योजनेचा आढावा घेत आहे. लष्कर स्वतःचे अंतर्गत मूल्यांकन देखील करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये अल्पकालीन भरतीसाठी सरकारने जून 2022 मध्ये अग्निपथ योजना सुरू केली होती.


योजनेवर सडकून टीका


संरक्षण पेन्शन विधेयकाच्या वाढत्या ओझ्यादरम्यान सशस्त्र दलांमध्ये तरुणांच्या भरतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अग्निपथ लाँच करण्यात आले. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान विरोधकांनी या योजनेच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. विरोधकांचा हा अजेंडा विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात लागू झाला. अग्निशमन दलाला नोकरीच्या सुरक्षेची हमी दिली जात नसल्याबद्दल मतदारांमध्ये नाराजी आहे. त्यावर विरोधकांच्या बाजूने महागाईचा मुद्दा चांगलाच गाजला.


इतर महत्वाच्या बातम्या