Agneepath Scheme : केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अग्निपथ योजनेवरुन वाद निर्माण झाला आहे. शिवाय भारताच्या सशस्त्र दलातील भरती प्रक्रियेवरही काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अल्पकालीन सेवेमुळे सैन्याच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल का? अनिवार्य लष्करी सेवा (भरती) चांगली कल्पना आहे का? मात्र दुसरीकडे सरकारने अग्निपथ योजनेचं समर्थन केलं आहे. सैन्यात अल्पकालीन सहभाग या मॉडेलचं जगभरात व्यापकपणे पालन केलं जातं, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे. जगातील प्रमुख देशांमधील भरती मॉडेल्सवर एक नजर टाकूया.
भारत
भारतीय सैन्यात कायमस्वरुपी किंवा अल्प सेवा केडरमध्ये भरती करतात. UPSC द्वारे आयोजित संयुक्त संरक्षण सेवा प्रवेश परीक्षेद्वारे सैन्यात कायमस्वरुपी कमिशनसाठी कर्मचारी निवडले जातात. पात्र उमेदवार पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी, किंवा देहराडूनच्या इंडियन मिलिटरी अकादमी, किंवा गयामधील ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेतात. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये सामील होणारे 10 वर्षे कमिशन्ड ऑफिसर म्हणून काम करतात. त्यानंतर, त्यांची कायमस्वरुपी कमिशनसाठी निवड होऊ शकते. किंवा त्यांना 4 वर्षांच्या मुदतवाढीचा पर्याय असू शकतो.
चीन
चीनमध्ये सैन्य भरती अनिवार्य आहे. दरवर्षी 18-22 वर्षे वयोगटातील 4.5 लाख युवक प्रशिक्षणासाठी सहभागी होतात. चीनमधील पुरुषांची संख्या पाहता दरवर्षी 8 दशलक्ष तरुणांना या प्रशिक्षणासाठी तयार केले जाते. असे जवान 2 वर्षांची सक्तीची सेवा देतात. यादरम्यान त्यांना 40 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते. यानंतर अशा सैनिकांना युनिट किंवा गरजेनुसार विशेष प्रशिक्षणही दिलं जातं. यानंतर, निवडीच्या आधारावर चिनी सैन्यात सैनिकांचा समावेश केला जातो. सैन्यातून बाहेर पडल्यानंतर या सैनिकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी स्वस्तात कर्ज दिलं जातं. एखाद्या कंपनीने अशा कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवल्यास त्यांना कर सवलती मिळतात.
अमेरिका
अमेरिकन सैन्यात सुमारे 1.4 दशलक्ष सैनिक आहेत. इथे भरती ऐच्छिक तत्त्वावर आहे. बहुतांश जवान चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती होतात. त्यानंतर, त्यांना चार वर्षांचा राखीव शुल्क कालावधी लागू केला जातो. यादरम्यान कधी गरज पडल्यास या जवानांना पुन्हा कर्तव्यावर बोलावता जातं. या कालावधीत जवान देखील पूर्ण सेवेत सामील होऊ शकतात आणि अशा परिस्थितीत ते पेन्शनसाठी पात्र असतील. 20 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळतील. मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या बाबतीत, अशा जवानांना काही भत्ते आणि भत्ते मिळतील.
रशिया
रशियामध्ये, सैनिकांच्या अनिवार्य भरतीचे हायब्रिड मॉडेल स्वीकारलं आहे. याशिवाय कंत्राटी पद्धतीनेही भरती केली जाते. 18 ते 27 वयोगटातील पुरुषांना सक्तीच्या एक वर्षाचे प्रशिक्षण दिलं जातं. यानंतर त्यांना एक वर्ष सैन्यात सेवा करावी लागते. त्यानंतर त्यांना राखीव दलात समाविष्ट केलं जातं. अशा जवानांना विद्यापीठात प्रवेशात प्राधान्य दिले जाते. त्यांना लष्करी अकादमीत शिक्षण घेण्याचा पर्यायही आहे.
फ्रान्स
फ्रान्समध्ये सैनिकांची भरती कंत्राटी पद्धतीने केली जाते. या भरतीचे अनेक मॉडेल आहेत. यामध्ये कंत्राट एक वर्ष ते पाच वर्षांसाठी वाढवून दिलं जातं. 5 वर्षांचा करार देखील वाढवला जाऊ शकतो. सैनिकांना तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिलं जातं. 19 वर्षे देशाची सेवा करणाऱ्या जवानांना पेन्शन मिळते.
इस्रायल
इस्रायलमधील सर्व तरुणांना लष्करी सेवेत जाणं अनिवार्य आहे. पुरुषांना 32 महिने सैन्यात सेवा करावी लागते, तर महिलांना 24 महिने सैन्यात घालवावं लागतात. यानंतर, त्यांना राखीव यादीत समाविष्ट केलं जातं आणि जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा त्यांना कर्तव्यासाठी बोलावलं जाऊ शकतं. यादरम्यान सैनिकांना शस्त्रे आणि उपकरणे हाताळण्याचं प्राथमिक प्रशिक्षण दिलं जातं. ब्रिगेड स्तरावर प्रशिक्षण घेतल्यानंतर, त्यांना ऑपरेशनल ड्यूटीवर ठेवलं जातं. यातील 10 टक्के सैनिकांना सशस्त्र दलात कायम केलं जातं आणि त्यांच्यासोबत सात वर्षांचा करार केला जातो. किमान 12 वर्षे सैन्यात सेवा केलेल्या सैनिकांना पेन्शन मिळते.