मुंबई: केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या अग्निपथ योजनेला देशाच्या विविध भागातून विरोध होताना दिसत आहे. या योजनेवर आता काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनीही टीका केली आहे. चार वर्षांच्या सेवेनंतर युवकांना स्थिर भविष्य मिळणार नसून केंद्राने युवकांच्या संयमाची अग्निपरीक्षा पाहू नये असं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे. 


काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी एक ट्वीट केलं असून त्यामध्ये ते म्हणतात की, "अग्निवीरांना ना कोणती रॅंक, ना कोणते पेन्शन आहे. दोन वर्षांनंतर कोणतीही थेट भरती नाही तर या युवकांना चार वर्षांनंतर कोणतेही स्थिर भविष्य नाही. केंद्र सरकारला लष्कराप्रती कोणताही सन्मान नाही. देशाच्या बेरोजगार युवकांचा आवाज ऐका, त्यांना 'अग्निपथ'वर चालायला लावून त्यांच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका."







कशी आहे योजना?
नव्या योजनेनुसार ही सैन्य भरती चार वर्षांसाठी असणार आहे. चार वर्षांनंतर सैनिकांच्या सेवांचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर काही सैनिकांची सेवा वाढवली जाऊ शकते. तर बाकीचे सैनिक निवृत्त होतील. या चार वर्षांच्या नोकरीमध्ये सहा आणि नऊ महिन्यांचे प्रशिक्षण देखील असणार आहे. चार वर्षांच्या निवृत्तीनंतर या सैनिकांना पेन्शन मिळणार नाही. परंतु, एकरकमी रक्कम दिली जाईल, अशी माहिती आहे. 


काय सुविधा मिळणार अग्नीवीरांना?



  • चार वर्षाच्या सेवेमुळे गुणवत्ता आणि शिस्तप्रिय अग्निवीरांकडे नोकरीच्या अनेक संधी.

  • चार वर्षाच्या सेवेनंतर गृहमंत्रालय, CAPF आणि आसाम रायफल्समध्ये भरतीसाठी प्राधान्य.

  • 25 टक्के अग्निवीरांना पक्की नोकरी.

  • 24 वर्षांपर्यंत 12 लाख रुपयांची बचत.

  • चार वर्षानंतर अग्निवीरांना मोठ्या कंपन्यांनी नोकरी देण्याची घोषणा केली.

  • चार वर्षानंतर अग्निवीरांसाठी पदवीचं शिक्षण सुरु करणार, देश आणि परदेशात मान्यता.


आक्षेप काय?
केंद्र सरकारने 21 ते 24 वयोगटातील युवकांसाठी अग्निपथ योजना सुरू केली असून त्या माध्यमातून त्यांना चार वर्षांसाठी लष्करामध्ये सेवा देता येणार आहे. पण या योजनेवर अनेक प्रश्नचिन्हं उपस्थित करण्यात येत आहेत. 


चार वर्ष सेवा बजावल्यानंतर 25 टक्के अग्निवीरांना लष्करात कायम स्वरुपी नोकरी देण्यात येणार आहे. मात्र, दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण झालेल्या अग्नीवीर झालेल्या 75 टक्के युवकांकडे कोणता पर्याय असणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. चार वर्षाच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून या युवकांना जवळपास 12 लाख रुपयांचा सेवा निधी देणार आहे. मात्र, या युवकांना पर्यायी रोजगार देण्यासाठी कोणती योजना सरकारकडे आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.