ABG Bank Fraud Case: बँक इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळ्याप्रकरणी (22842 कोटी रुपये) पाच आरोपींच्या विरोधात सीबीआयने लूक आऊट नोटीस जारी केली आहे. म्हणजे, आता या पाचही आरोपींना देश सोडून जाता येणार नाही. हा घोटाळा एप्रिल 2005 ते जुलै 2012 यादरम्यान झाल्याचे सीबीआयने अधिकृतरित्या सांगितले आहे. 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी बँकेकडून तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सीबीआयने 12 मार्च 2020 रोजी स्पष्टीकरण मागवले होते. ऑगस्ट 2020 मध्ये बँकेकडून आणखी एक तक्रार दाखल करण्यात आली होती. जवळपास दीड वर्षांपेक्षा जास्त तपास केल्यानंतर सात फेब्रुवारी 2022 रोजी सीबीआयने कारवाई सुरु केली.
सीबीआयने अप्रत्यक्षरित्या काही राज्यांवर निशाणा साधला. सीबीआयद्वारे सांगण्यात आले की, काही राज्यांकडून तपासाचे जनरल कंसेंट (राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय राज्यात तपास करता येणार नाही.) माघारी घेण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णायामुळे तपासात अडचणी येत आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी जनरल कंसेंटचा निर्णय घेतला आहे.
ABG शिपयार्डने गुजरातमधील तब्बल 28 बँकांना 22,842 कोटी रुपयांचा चुना लावल्याचे समोर आले आहे. सीबीआयच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा बँक घोटाळा आहे. यावर सीबीआयकडून तपास सुरु आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या एएफआयआरनुसार, एबीजी शिपयार्ड आणि एबीजी इंटरनेशनल या घोटाळा करणाऱ्या दोन प्रमुख कंपन्या आहेत. या दोन्ही कंपन्या एकाच ग्रुपच्या आहेत.
एबीजी शिपयार्ड कंपनीने सर्व नियमांना फाटा देत अनेक बँकांमध्ये फसवणूक केली आहे. फक्त बँकच नाही तर एलआयसीलाही चूना लावला आहे. एएफआयआरनुसार, एबीजी शिपयार्डने एलआयसीची 136 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. तर एसबीआयला 2468 कोटी रुपयांचा चुना लावला आहे. हा पैसा विदेशात पाठवल्याचा आणि गुंतवणूक केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. नियमांना तोडत एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीला पैसे पाठवले आहेत.
एनपीए झाल्यानंतर एबीजी शिपयार्डमध्ये कोणत्या बॅंकांचं किती नुकसान?
- आयसीआयसीआय बॅंक : 7089 कोटी रुपये
- आयडीबीआय बॅंक : 3640 कोटी रुपये
- स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया : 2943 कोटी रुपये
- बॅंक ऑफ बरोडा : 1602 कोटी रुपये
- पंजाब नॅशनल बॅंक : 1294 कोटी रुपये
- एक्झिम बॅंक ऑफ इंडिया : 1326 कोटी रुपये
- इंडियन ओव्हरसीज बॅंक : 1229 कोटी रुपये
- बॅंक ऑफ इंडिया : 768 कोटी रुपये
- ओरीयंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स : 769 कोटी रुपये
- स्टॅंडर्ड चार्टर्ड बॅंक : 743 कोटी रुपये
- सिंडिकेट बॅंक : 440 कोटी रुपये
- स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, सिंगापूर : 459 कोटी रुपये
- देना बॅंक : 406 कोटी रुपये
- आंध्र बॅंक : 266 कोटी रुपये
- सीकॉम लिमिटेड : 259 कोटी रुपये
- आयएफसीआय लिमिटेड : 300 कोटी
- एसबीएम बॅंक : 125 कोटी
- फिनिक्स आर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड : 140 कोटी
- एलआयटी : 136 कोटी
- डीसीबी बॅंक : 105 कोटी
- आर्के लॉजिस्टिक्स लिमिटेड : 95 कोटी
- पंजाब नॅशनल बॅंक (इंटरनॅशनल) लिमिटेड : 97 कोटी
- लक्ष्मी विलास बॅंक लिमिटेड : 61 कोटी
- इंडियन बॅंक : 17 कोटी
- इंडियन बॅंक, सिंगापूर : 43 कोटी
- कॅनरा बॅंक : 40 कोटी
- सेंन्ट्रल बॅंक ऑफ इंडिया : 39 कोटी
- एस्सर प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड : 39 कोटी
- पंजाब सिंध बॅंक : 36 कोटी
- एस्सर पावर (झारखंड) लिमिटेड : 17 कोटी
- यस बॅंक : 1 कोटी 71 लाख