गोहेन म्हणाले की, रेल्वे तिकीट बुकींगसाठी 12 अंकी अधार नंबर बंधनकारक करण्याचा कोणताही प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाच्या विचाराधीन नाही. पण तरीही या वर्षीच्या जानेवारीपासून आधारच्या आधारे ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे तिकीटावरील सवलत मिळवण्यासाठी आधार कार्डची पडताळणी गरजेची असल्याचंही स्पष्ट केलं.
तसेच उत्सर्जन मानकांच्या मर्यादांमध्ये रेल्वेला आणण्यासंदर्भात दुसऱ्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना गोहेन म्हणाले की, पॅरिस करारान्वये, भारतातील प्रदूषणसंदर्भातील उत्सर्जन कमी करण्यासाठी लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं आहे. त्यात उत्सर्जन कमी करण्यासाठी रेल्वे विभागाचाही या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
त्यामुळे रेल्वेच्या डिझेल इंजिनमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी, मार्च 2019 पर्यंत अंतरिम उत्सर्जन मानकं तयार करेल. हे काम विद्यमान सरकारच्या प्रमुख कामांच्या यादीत आहे. यावर कोणतीही तडजोड करण्यात येणार नसल्याचंही गोहेन यांनी स्पष्ट केलं.