नवी दिल्ली: काम दाखवा आणि प्रमोशन मिळवा, हा खासगी कंपन्यांचा फंडा आता सरकारी नोकऱ्यांमध्येही लागू होणार आहे. 7 व्या वेतन आयोगाचं नोटिफिकेशन काढतानाच मोदी सरकारनं कर्मचाऱ्यांसाठी ही महत्वाची अट ठेवली आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरांची क्षमता अधिक वाढेल असा विश्वास सरकारला वाटत आहे.
पगारवाढ घ्या, पण चांगलं काम करा
पगारवाढ घ्या, पण त्यासाठी चांगलं कामही करुन दाखवावं लागेल. सातव्या वेतन आयोगाचं नोटिफिकेशन काढतानाच मोदी सरकारनं देशातल्या 47 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा संदेश दिला आहे. त्यामुळे आता सरकारी नोकरीतही खासगीप्रमाणे कामगिरीनुसार प्रमोशन करण्याची पद्धत रुढ होणार आहे..
सरकारी नोकरीत एकदा शिरलं की पुढे परफार्मन्सचं टेन्शन अनेकांना नसतं..कारण नियमानुसार वेतन, बढती मिळतच असते...पण आता हे चित्र बदलणार आहे..
सरकारी कर्मचाऱ्यांचं हे परीक्षण खासगीप्रमाणे वार्षिक नसेल.
*सध्याच्या एमएसीपी अर्थात modified assured career progression स्कीमअंतर्गत दर 10, 20, 30 वर्षांनी हे परीक्षण होईल...
*या परीक्षणात आता केवळ good असा शेरा चालणार नाही...कारण very good शेरा असणा-यांनाच वेतनवाढ, पदोन्नतीचे लाभ मिळतील.
*शिवाय नोकरीत दाखल झाल्यानंतरही 20 वर्षानंतरही जे very good शेरा मिळवू शकणार नाहीत त्यांना बोनस व इत्तर भत्त्यांचे लाभ बंद केले जातील...
राजकीय पक्षांचा आक्षेप
अर्थात काही पक्षांनी यावर सावध भूमिका घेतली आहे. वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी चमचेगीरी करण्याचं कल्चर वाढेल अशी भीती त्यांना वाटतेय.
ते भत्ते बंद होणार?
सातव्या वेतन आयोगात सरकारनं आणखी एक महत्वाचं पाऊल उचललं आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या 196 प्रकारचे भत्ते मिळतात. यातले 53 भत्ते बंद करण्यासाठी सरकारनं एक समिती नेमली आहे. जी 4 महिन्यांत आपला अहवाल देणार आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या सत्तर वर्षात 6 आयोग येऊन गेले. प्रत्येकवेळी चर्चा होते ती वेतनवाढीचीच...पण यावेळी पहिल्यांदाच या वेतनवाढीच्या बदल्यात जबाबदाऱ्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. वेतनवाढीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे अच्छे दिन येतीलच. पण त्यासोबत त्यांना अच्छे रिझल्टही द्यावे लागतील असा इशारा देण्यात आला आहे. हत्तीच्या चालीत चालणारा सरकारी कामकाजाचा गाडा त्यामुळे थोडा तरी धावायला लागेल अशी आशा करुया.
प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली