PM Vidya Lakshmi Yojana : नवी दिल्लीत बुधवारी झालेल्या मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये भारत सरकार उच्च शिक्षणासाठी 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 75 टक्के क्रेडिट गॅरंटी देईल. 8 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलांनाही 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3 टक्के व्याज अनुदान दिले जाईल. 4.5 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना आधीच संपूर्ण व्याज अनुदान मिळत आहे. देशातील 860 प्रमुख उच्च शिक्षण केंद्रांमधील 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थी या योजनेच्या कक्षेत येतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असे सांगण्यात आले की, या योजनेचा उद्देश गुणवंत विद्यार्थ्यांना सहाय्य प्रदान करणे आहे, जेणेकरून त्यांच्या अभ्यासात पैसा अडथळा ठरू नये.
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चा विस्तार आहे.
अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअप्सवर सरकार 1,000 कोटी रुपये खर्च करणार
दरम्यान, अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकार 1,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. तो पाच वर्षांत खर्च केला जाईल. 2025-26 मध्ये 150 कोटी रुपये, 2026-27, 2027-28 आणि 2028-29 मध्ये प्रत्येकी 250 कोटी रुपये, 2029-30 मध्ये 100 कोटी रुपये खर्च केले जातील. केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या कालावधीत, आर्थिक व्यवहार समितीने (CCEA) रेल्वे मंत्रालयाचे 6,798 कोटी रुपयांचे दोन प्रकल्प मंजूर केले. यामध्ये नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढी-दरभंगा आणि सीतामढी-मुझफ्फरपूर विभागातील 256 किमी रेल्वे मार्ग दुप्पट करण्यात येणार आहे. एरुपलेम ते नंबुरू मार्गे अमरावती दरम्यान 57 किमीचा नवीन रेल्वे मार्ग टाकण्यात येणार आहे. ते आंध्र प्रदेशातील एनटीआर विजयवाडा आणि गुंटूर जिल्ह्यातून आणि तेलंगणाच्या खम्मम जिल्ह्यातून जाईल. बिहारमधील दुप्पटीकरणामुळे नेपाळ आणि ईशान्य भारताशी संपर्क वाढेल. मालगाड्यांबरोबरच पॅसेंजर गाड्यांच्या वाहतुकीतही सोय होणार आहे. दोन्ही योजना आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि बिहार या तीन राज्यांमधील 8 जिल्ह्यांचा समावेश करतील.
गरीबांना डिसेंबर 2028 पर्यंत मोफत धान्य
9 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राजस्थान आणि पंजाबच्या सीमावर्ती भागात 4406 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 2280 किलोमीटर रस्त्यांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. जुलै 2024 ते डिसेंबर 2028 पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM-GKAY) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत किल्लेदार तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले होते की, यासाठी 17,082 कोटी रुपये खर्च केले जातील, ज्याचा संपूर्ण भार केंद्र सरकार उचलेल. गुजरातमधील लोथल येथे जगातील सर्वात मोठे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल (NMHC) विकसित केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या