Article 370 : कलम 370 चा पुन्हा लागू करण्याचा प्रस्ताव पास, भाजप आमदारांनी प्रत फाडल्या; जम्मू काश्मीर विधानसभेत राडा

Article 370 : भाजप आमदारांच्या विरोधानंतरही जम्मू काश्मीर विधानसभेत उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी यांनी कलम पुन्हा लागू 370 करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत मोदी सरकराने हटवलेले कलम 370 पुन्हा कायम करण्याचा प्रयत्न विद्यमान सरकारकडून सुरू आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभा अधिवेशनातील तिसऱ्या दिवशी कलम 370 (Article 370) पुन्हा कायम करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यावरुन, भाजप आणि नॅशनल कॉन्फ्रेंस व काँग्रेस आमने-सामने आले आहेत.  पृथ्वीवरील स्वर्ग आणि भारतातील जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या जम्मू काश्मीरमध्ये (Jammu kashmir) लागू करण्यात आलेलं कलम 370 हटविण्यात आल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने धाडसी निर्णय घेत, जम्मू काश्मीर विधानसभेत राष्ट्रपती राजवट लागू असताना हे कलम हटवले होते. त्यानंतर, देशभरात या घटनेवरुन अनेक मतमतांतरे पाहायला मिळाली. विशेष म्हणजे या घटनेचं भाजपने विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांतही भांडवल केल्याचं दिसून आलं. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी जम्मू काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागला. नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या नेतृत्वात तिथे सरकार स्थापन झालं, त्यानंतर हे कलम पुन्हा लागू करण्यावरुन सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. 

भाजप आमदारांच्या विरोधानंतरही जम्मू काश्मीर विधानसभेत उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी यांनी कलम पुन्हा लागू 370 करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फ्रेंस व काँग्रेस आमदारांनी या प्रस्तावाचे समर्थन करताच भाजप आमदारांनी विरोधात घोषणाबाजी केली. '5 ऑगस्ट झिंदाबाद' आणि 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है', असा नारा देत या प्रस्तावाचा प्रखर विरोध केला. त्यामुळे, जम्मू काश्मीर विधानसभेत मोठा राडा झाला आहे. अब्दुल्ला परिवार आणि नॅशनल कान्फ्रेंसकडून लोकांना भानविकदृष्ट्या ब्लॅकमेल करण्यासाठीच हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. कलम 370 हटविण्यात आल्याचा अंतिम निर्णय झालेला आहे, पण हा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्याचे भाजप आमदारांनी म्हटलंय. 

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय कायम ठेवला

दरम्यान, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटविले आहे. त्यानंतर, जम्मू आणि काश्मीर या दोन राज्यांना केंद्र शासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, 11 सप्टेंबर 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचा हा निर्णय कायम ठेवला आहे. दरम्यान, नॅशनल कॉन्फ्रेंसने आपल्या विधानसभा निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात कलम 370 पुन्हा लागू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळेच, विधानसभेत हा प्रस्ताव संमत करुन येथील नागरिकांना आपण दिलेलं वचन पूर्ण केल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

हेही वाचा