नवी दिल्ली : 24 आयएएस अधिकाऱ्यांसह नागरी सेवेतील 381 सरकारी बाबूंवर आतापर्यंत मोदी सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अवैध कामकाजात हात असल्याचा आरोप असणाऱ्या किंवा कामात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई झाली आहे. वेळेपूर्वीच सेवानिवृत्ती देऊन किंवा मानधनात कपात करुन सरकारी बाबूंना धडा शिकवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. 'थ्री इयर्स ऑफ सस्टेन्ड एचआर इनिशिएटिव्ह्ज' या पुस्तिकेत ही माहिती देण्यात आली आहे. मंजूर कालावधीपेक्षा जास्त काळासाठी परदेशी पोस्टिंग घेतलेल्या अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. शिस्त आणि जबाबदारीची जाणीव व्हावी यासाठी हा बडगा उगारण्यात आला आहे. 2 हजार 953 आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांसह 11 हजार 828 अ दर्जाचे ऑफिसर्सचं कामकाज पडताळण्यात आलं होतं.