आपने आपल्या 21 आमदारांना संसदीय सचिवपद दिलं आहे. ही सर्व लाभाची पदं आहेत. त्यामुळे या आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत पटेल यांनी मार्च 2015 मध्ये राष्ट्रपतींकडे याचिकेद्वारे केली होती.
यानंतर राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवलं होतं. या प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण झाली असून आज अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
राष्ट्रपतींनी पाठवलेल्या याचिकेवर दोनच दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने आपलं उत्तर देताना, या 20 ही आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस केली होती. निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीवरुन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आम आदमी पक्षाच्या 20 आमदारांना अपात्र ठरवलं आहे.
दरम्यान, राष्ट्रपतींनी जरी आपचे 20 आमदार अपात्र ठरवले, तरीही केजरीवाल सरकारवर फरक पडणार नाही. कारण, दिल्लीत 70 पैकी तब्बल 66 आमदार आपचे आहेत.
दिल्ली विधानसभेचं पक्षीय बलाबल
एकूण जागा - 70 (बहुमताचा आकडा 36)
आम आदमी पक्ष - 66
भाजप - 04
काँग्रेस -00
'निर्णयाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार'
"राष्ट्रपतींकडे प्रकरण गेल्यानंतर आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही, त्यामुळे या निर्णयाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत," असं आम आदमी पक्षानं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, आम आदमी पक्षाला काम करता येऊ नये, यासाठी भाजप सरकारनं ही खेळी खेळल्याचा आरोपही आपनं केला आहे.
संबंधित बातम्या
'आप'ला धक्का बसणार, 20 आमदार अपात्र ठरणार?