MLA Santosh Bangar : औंढा नागनाथ तालुक्यातील शिरडशहापूर येथे गेल्या 14 वर्षापासून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी भाड्याच्या इमारतीत आश्रम शाळा सुरू आहे. या शाळेच्या नवीन इमारती साठी महाविकास आघाडी सरकार काळात 27 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. परंतु आता हे विकास कामे रद्द करा आणि हा निधी कळमनुरी मतदार संघात विकास कामा साठी द्या आशी मागणी आमदार संतोष बांगर यांनी व्यक्त केली. याच मागणीवरून जिल्हयातील सबंध आदिवासी समाजाचा विरोध बांगर यांनी ओढवून घेतला आहे.
राज्याच्या सत्ता संघर्षात सर्व आमदार सुरत आणि गुवाहाटी सफर करत होते तेंव्हा एक आमदार उध्दव ठाकरे यांच्याशी भर कार्यक्रमात रडत होते त्या नंतर हळूच आतल्या दाराने शिंदे गटात सहभागी झाल्याने आमदार बांगर चांगलेच चर्चेत आले आणि आता एका भलत्याच कारणाने आमदार बांगर चर्चेत आले आहेत. त्याच झाले असं की औंढा नागनाथ तालुक्यातील शिरडशहापूर गावात गेल्या 18 वर्षापासून आदिवासी विद्यार्थांसाठी भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहे. भौतिक सुविधांची आभाव असल्याने माहविकास आघाडी सरकार काळात या आश्रम शाळेच्या इमारतीसाठी 30 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. निविदा प्रक्रिया सुद्धा पूर्ण झाली. पुढील कार्यवाही सुरू असतानाच महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि मंजूर कामे रद्द करण्याचा धडा सुरू झाला. त्यात मागे राहतील ते आमदार बांगर कसले. त्यांनी सुद्धा शिरडशहापूर येथील मंजूर आदिवासी शाळेचा निधी रद्द करावा आणि तो निधी कळमनुरी मतदार संघात विकास कामासाठी द्यावा आशी मागणी केली आहे. त्यावरून आज आदिवासी विद्यार्थी आणि आदिवासी नागरिक चांगलेच आक्रमक झाले. वसमत तहसील कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांनी निषेध मोर्चा काढत विरोध केला आहे.
बांगर यांच्या पत्रामुळे आदिवासी शाळेचा निधी वर्ग केल्याने ज्या ठिकाणी ही शाळा भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना आता याचा फटका बसणार आहे. कारण या भाड्याच्या इमारतीत विद्यार्थ्यांना भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत, याच्या विरोधात वसमत विधानसभेचे आमदार चंद्रकांत नवघरे आक्रमक झाले आहेत.
यावर शिंदे गटाचे आमदार संतोष बांगर यांना विचारणा केली आसता त्यांनी यावर बोलण्यास नकार दिला आहे. आमदार बांगर यांच्या पत्रामुळे आदिवासी विरुद्ध बांगर असं समीकरण इथून पुढे चालता की काय असाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण या प्रकरणात आता आमदार बांगर यांच्यावर ऍट्रॉसिटी अन्वये गुन्हा दाखल करा अशी मागणी आदिवासी नेते आणि माजी आमदार संतोष टारफे यांनी केली आहे.