सरकारच्या या दोन नव्या अटींमुळे तूर खरेदी आणखी काही दिवस लांबवण्याची शक्यता आहे. सरकार दरबारी तुरीच्या पेऱ्यामध्ये यंदा 38 हजार हेक्टरवर तूर पेरली गेल्याची नोंद आहे. पण, प्रत्यक्षात जास्त प्रमाणात तूर बाजारात आल्याचा संशय सरकारला आहे. त्यामुळे आता नव्याने तुरीची पडताळणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
दरम्यान 22 एप्रिलपर्यंत नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केली जाईल, असा निर्णय सरकारन घेतला होता. मात्र आता त्यामध्ये वारंवार नव्या अटी घातल्या जात आहेत, त्यामुळे सरकारला तूर खरेदी करायची आहे का, की फक्त कागदी घोडे नाचवायचे आहेत, असा संतप्त सवाल शेतकरी करत आहेत.
तूर खरेदीसाठी विविध ठिकाणी आंदोलनं
तूर खरेदी पुन्हा सुरु करण्यासाठी विविध जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसह विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरले आहेत. लातूरमधील खरेदी केंद्रावर जवळपास 75 हजार क्विंटल तूर खरेदीविना पडून आहे. तिथे मनसेने बैलांना तूर खायला घालून आंदोलन केलं.
तूर खरेदी सुरु न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा मनसेने दिला आहे. परभणीमध्ये तूर खरेदी पुन्हा सुरू व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांसोबत माकपनेही आंदोलन केलं. यावेळी परभणी वसमत महामार्गावर रास्तारोको करण्यात आला.
वाशिममध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने तूर जाळून रास्ता रोको केला. 22 एप्रिलपर्यंत नोंदणी झालेल्या तूर खरेदीचे आदेश सरकारने दिलेत. मात्र बाजार समित्यांमध्ये तुरीचं वजनही होत नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
उस्मानाबाद बाजार समितीत 44 पोती तूर चोरीला
एकीकडे सरकार अजूनही शेतकऱ्यांच्या तूरीसंदर्भात ठोस निर्णय घेताना दिसत नाही. दुसरीकडे उस्मानाबादच्या वाशी बाजार समितीत 7 शेतकऱ्यांची तब्बल 44 पोती तूर चोरीला गेली आहे. याप्रकरणी अज्ञात आरोपीविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उघड्यावर असलेल्या लाखो क्विंटल तुरीची राखण करत हजारो शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत तळ ठोकला आहे.
22 तारखेपर्यंत बाजार समितीत आलेली तूर राज्य सरकारमार्फत खरेदी करण्याचा निर्णय बाजार समित्यात पोहोचला नाही. त्यामुळे आज राज्यातल्या 316 पैकी एकाही समितीत प्रत्यक्षात वजनाला सुरुवात झाली नाही.
तूर खरेदीसाठी शेतकरी कोर्टात
तूर खरेदी खोळंबल्यामुळे मोठ्या अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. शेतकऱ्यांच्या संघटनेकडून दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमध्ये खरेदी न झालेल्या तुरीची आकडेवारी सादर करण्यात आली. ही तूर खरेदी करण्यासाठी सरकारला आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या याचिकेची पुढील सुनावणी 2 मे रोजी ठेवण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या :