नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होऊन नुकताच पंधरवडा सरला आहे, मात्र तिजोरीतील वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यावर्षी 3.2 टक्के जीडीपीचं ध्येय सरकारने ठेवलं आहे.
सरकारने बजेटमध्येच सरकारी कंपन्यांमधील शेअरच्या गुंतवणुकीद्वारे 5 हजार 500 कोटी रुपये, सरकारी कंपन्यांचे मालकी हक्का विकून 15 हजार कोटी रुपये आणि विमा कंपन्यांमधील शेअर विकून 11 हजार कोटी रुपये गोळा करण्याचेही ठरवले. म्हणजेच एकूण 72 हजार 500 कोटी रुपये होतात. गेल्यावर्षी गुंतवणुकीतून सरकारने 46 हजार कोटींहून अधिक कमाई केली होती.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, वेगवेगळ्या कंपन्यांमधील शेअर्सची कधी विक्री कधी केली जाणार हे अद्याप निश्चित नाही. मात्र, आवश्यक तयारी पूर्ण करुन लवकरात लवकर शेअर विक्री केली जाणार आहे. सातही कंपन्यांच्या शेअर विक्रीच्या प्रक्रियेत ओएफएसचा (Offer for Sale through Stock Exchanges) आधार घेतला जाईल.
सर्वसाधारण भाषेत या शेअर विक्रीला लिलाव प्रक्रिया म्हणतात. मात्र, पारंपरिक पद्धतीने शेअर विकण्याऐवजी या प्रक्रियेनुसार एका दिवसात व्यावसयिक वेळेत (सकाळी 9 ते दुपारी 3.30 पर्यंत) शेअर विक्री केली जाते.
शेअर बाजाराचा अभ्यास असणाऱ्या व्यक्तींच्या म्हणण्यानुसार, लिलाव प्रक्रियेमुळे दूरदृष्टी ठेवून गुंतवणूक करणाऱ्यांना तोटा होतो. त्यामुळे अनेकांची अशी सूचना आहे की, सरकारी कंपन्यांमधील शेअर विक्रीसाठी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड म्हणजे ईटीएफ प्रक्रिया वापरावी.
दरम्यान, सरकारने रेल्वेच्या दोन नव्या कंपन्या राइट्स आणि रेल्वे विकास निगम लिमिटेड यांच्या शेअर्सची खरेदी-विक्री स्टॉक एक्सचेंजवर सुरु करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. याबाबत सल्ल्यासाठी मर्चंट बँकर्सकडून अर्ज मागवले आहेत.
सरकारच्या सात कंपन्या :
