उस्मानाबाद: कापूस उत्पादकांना देशोधडीला लावणाऱ्या बोंडअळीनं थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल 15 हजार कोटी फस्त केले आहेत. कृषी खात्याच्या अहवालानुसार बोंडअळीमुळं 65 टक्के कापसाचं नुकसान झालं. या नुकसानीचा आकडा 15 हजार कोटीच्या घरात पोहोचला आहे.
जिनिंग उद्योगाशी निगडीत 10 हजार कामगारांचा रोजगारही धोक्यात आल्याचं समजतंय. त्यामुळं शेतकरी हवालदील झाले असून त्यांचे डोळे सरकारच्या मदतीकडे लागलेत.
राज्याचे मंत्री बीटी कंपन्यांना यासाठी जबाबदार धरतं असले तरी झालेल्या नुकसानीची कंपन्या किती आणि कशी भरपाई देणार याबद्दल मंत्री काहीही स्पष्टपणे बोलत नाहीत.
गारपीटीत बळी गेलेल्या चिमण्यांसारखी कापसांच्या बोंडाची अवस्था झाली आहे. प्राण गेलेत आता शरपंजरी उरली आहे.
बासमती तांदळाच्या आकाराच्या बोंडअळीचा प्रादुर्भाव लवकर लक्षात येत नाही. बोंड सुरुवातीला हिरवीचं दिसतात. हळूहळू बोंडांना डंख दिसू लागतो. कळेपर्यंत पीक हातातून गेलेले असतं. कळंब तालुक्यातल्या लव्हाण पती पत्नीच्या तीन एकर शेतात 4 बॅगा कापूस पेरला होता. 30 क्विंटल उत्पादनाची अपेक्षा होती. सव्वा क्विंटल कापूस झाला आहे.
महाराष्ट्रात 18 जिल्ह्यातल्या 42 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड होते. एका एकरात 5 ते 6 हजार कापसाची झाडं येतात. प्रत्येक झाडावर सव्वाशे ते दिडशे बोंडे असतात. या आळीनं 65 टक्के कापसाला डंख मारला आहे. राज्याचं नुकसान 15 हजार कोटींच्या जवळ गेलं आहे.
सरकारकडे 30 नोव्हेंबर अखेर 80 हजार शेतकऱ्यांनी मदतीसाठी अर्ज दाखल केलेत. शेतकऱ्यांबरोबरच बोंडअळीचा जिनिंग उद्योगाला 1500 कोटींचा फटका बसलाय. रोगग्रस्त आणि नित्कृष्ट दर्जाच्या कापसामुळं जागतिक बाजारात महाराष्ट्राच्या कापसाला मागणी नाही. त्यामुळं एप्रिल अखेरपर्यंत चालणारा जिनिंग उद्योग जेमतेम जानेवारी पर्यंतच चालेल. जिनिंगवर अवलंबून १० हजार कामगारांच्या यावर्षीच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बोंड अळीला तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कीटकनाशकांच्या तीन-तीन फवारण्या केल्या. पण अळी मेली नाही. आता आहे तो कापूस उपटून शेतातचं पुरायचा. त्यानंतर पुरलेल्या शेतात सहा महिने तरी उत्पादन घ्यायचं नाही हाच एकमेव उपाय आहे. म्हणजे पुढची सहा महिनेही या शेतातून पीक घेता येणार नाही.