चंद्रपूर : राज्यातील 3 पक्षांच्या श्रेयवादाच्या लढाईत वीज बिल माफी अडली असल्याचा आरोप माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. महाआघाडी सरकारने कोरोना काळात वीज बिल माफीची लोकप्रिय घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री नितीन राऊत यांची फाईल फेटाळत असल्याचा दावा चंद्रशेखर बानवकुळे यांनी केला आहे.
ऊर्जा खात्याला 7-8 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिल्याशिवाय वीज बिल माफी शक्य नाही हे बावनकुळे यांनी लक्षात आणून दिले. सरासरी वीज बिलात दुरुस्ती आणि 4 महिन्यांचे प्रति महिना 300 रुपये असे एकत्रित 1200 युनिट वीज बिलमाफी देणार या आश्वासनापासून सरकार शब्द फिरवत आहे. राज्यातील नागरिकांना दिलासा न दिल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही- ऊर्जामंत्री
राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही, मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असं राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे. दोन दिवसांपूर्वी महावितरणने वीज बिल वसुलीबाबत आदेश काढले होते, त्यावर बोलताना ऊर्जामंत्र्यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळे वीज बिल सवलतीबाबत राज्य सरकारने यू-टर्न घेतला आहे. वीज वापरणारे जसे ग्राहक आहेत तसे महावितरणही ग्राहक आहे. महावितरणला बाहेरुन वीज विकत घ्यावी लागते. विविध शुल्क द्यावे लागतात. बिलाचे हफ्त पाडून देण्यात आले, पूर्ण बिल भरणार्‍यांना दोन टक्के सवलतही दिली आहे. लोकांच्या तक्रारींचे निवारणही आम्ही केले आहे. ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न केले, पण केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही. 69 टक्के वीज बिल वसुली पूर्ण झाली आहे, आता सवलतीचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण 69 हजार कोटीच्या तोट्यात आहे, आम्ही आता कर्ज काढू शकत नाही, असं ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितलं.