माहितीनुसार, नांदेड जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या तत्कालीन दोन आयएएस अधिकाऱ्यांसह एकूण सहा अधिकाऱ्यांच्या विरोधात नांदेडच्या वजिराबाद पोलीस स्थानकात विविध कलमान्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. नांदेड जिल्हा परिषदेअंतर्गत परमेश्वर गोणारे हे शिक्षण विस्तार अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. 2015-2016 साली शहरातील फैजल उलूम प्राथमिक उर्दू शाळेत शालेय पोषण आहार देण्यात आला होता. शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्याने वेळोवेळी शाळेला भेटी देऊन शालेय पोषण आहार अन विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तपासणे आवश्यक असते. हा विभाग परमेश्वर गोणारे यांच्या कार्यक्षेत्रात येतो.
गोणारे यांनी फैजल उलूम उर्दू प्राथमिक शाळेला वेळोवेळी भेटी देऊन तपासणी केली नाही. त्यामुळे पोषण आहारात काही अनियमितता झाल्याचा आरोप करत गोणारे यांच्याकडून 50 हजार रुपये वसुलीची नोटीस काढण्यात आली. हा प्रकार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे यांच्या कार्यकाळात झाला. पुढे त्यांची बदली झाली आणि त्यांच्या जागेवर अशोक शिनगारे रुजू झाले. दरम्यान गोणारे यांनी आर्थिक दंड वसुलीच्या नोटिसीला अप्पर विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले. शिनगारे यांनी खोटी माहिती असलेली कागदपत्रे या अपिलाच्या बचावात दाखल केली. या खोट्या कागदपत्रांवरून गोणारे यांचे अपील नामंजूर करून गोणारे यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे मत नोंदवले.
यावर गोणारे यांनी पुनर्विलोकन याचिका अप्पर विभागीय आयुक्तांच्या न्यायालयात दाखल केली. यावर सुनावणी करताना अप्पर विभागीय आयुक्तांनी गोणारे यांना दोषमुक्त करून आयएएस अधिकारी अभिमन्यू काळे, अशोक शिनगारे, तत्कालीन शिक्षण अधिकारी संदीप सोनटक्के, उपशिक्षण अधिकारी शिवाजी खुडे, शालेय पोषण आहार लेखाधिकारी पटेल, कारकून तर्के यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याची विनंती मान्य केली. या प्रकरणी परमेश्वर गोणारे यांच्या तक्रारीवरून वजिराबाद पोलीस स्थानकात उपरोक्त अधिकाऱ्यांविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांसह अॅट्रॉसिटी अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपस पोलीस उपाधीक्षक अभिजित फस्के हे करत आहेत.