दत्तकृपा, अमृतधाम, दुर्गामाता प्लाझा आणि अवधूत छाया या चार इमारतींचा यामध्ये समावेश आहे. खरं तर डिसेंबर 2015 पर्यंतच्या अनधिकृत इमारती नियमित करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. तसं प्रतिज्ञापत्रही कोर्टात सादर केलं आहे.
मात्र, त्यावर सुनावणी न झाल्यानं या इमारती कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात जाणार आहेत. त्यामुळं पुन्हा एकदा दिघ्यातल्या इमारतीतील रहिवाशांसमोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे.