Dhule Mahanagar Palika will Built Personal Toilet : धुळे शहरात वैयक्तिक शौचालयांसाठी तीन कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेने मंजूर केला आहे. स्वच्छ भारत अभियानातून हा निधी मंजूर करण्यात आला असून धुळे महापालिकेचा (Dhule Mahanagarpalika) कृती आराखडा राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. या अंतर्गत पुढील वर्षभरात धुळे शहरात दोन हजार वैयक्तिक शौचालय बांधली जाणार आहेत. धुळे महापालिका तीन कोटी रुपयांच्या निधीतून वैयक्तिक शौचालय उभारणार आहे, त्यामुळे 100 सार्वजनिक शौचालय बंद होणार आहेत.


वैयक्तिक शौचालय ऐवजी सार्वजनिक शौचालयांचा वापर जास्त


स्वच्छ भारत अभियानाच्या (Swachh Bharat Mission) माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली जाते. नागरिकांनी सार्वजनिक शौचालय ऐवजी वैयक्तिक शौचालयाचा वापर करावा, हे मुख्य उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून स्वच्छता अभियान राबविण्यात येते. वैयक्तिक शौचालयासाठी शासनाकडून 12 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र तरी देखील वैयक्तिक शौचालय ऐवजी सार्वजनिक शौचालयांचा वापर जास्त केला जातो. 


दोन हजार वैयक्तिक शौचालय बांधली जाणार


धुळे शहरात सध्या 140 सार्वजनिक शौचालय असून या शौचालयांच्या देखभाल दुरुस्तीवर सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा खर्च केला जातो. मात्र आता तीन कोटी रुपयांच्या निधीतून शहरात आणखी दोन हजार वैयक्तिक शौचालय बांधली जाणार असून 100 सार्वजनिक शौचालय बंद केली जाणार आहेत. 


सार्वजनिक शौचालयाच्या स्वच्छतेसाठी सुमारे 20 ते 22 लाख खर्च


धुळे शहरातील 140 सार्वजनिक शौचालयांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी 18 ठेकेदारांना कंत्राट देण्यात आले आहे. या शौचालयांच्या स्वच्छतेसाठी दर महिन्याला या ठेकेदारांना सुमारे 20 ते 22 लाख रुपयांचा निधी दिला जातो. मात्र आता वैयक्तिक शौचालयांची संख्या वाढल्याने सार्वजनिक शौचालयांवर होणाऱ्या रकमेची बचत होणार असून याचा महापालिकेला फायदा होणार आहे.


शहरातील वैयक्तिक शौचालय आणि सार्वजनिक शौचालयांची माहिती आणि निधीची आवश्यकता यांची माहिती असलेला कृती आराखडा महापालिकेने ऑक्टोबर 2022 मध्ये राज्य शासनाकडे सादर केला होता या आराखड्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून पहिल्या टप्प्यात मिळणाऱ्या तीन कोटींच्या निधीतून सुमारे अडीच हजार शौचालय बांधण्यात येणार आहेत.


महत्त्वाच्या इतर बातम्या


Dhule News : 53 कोरोना मृतांकडे एक कोटी 18 हजारांचं कर्ज थकलं, मृतांचं कर्ज माफ करणार की वारसांकडून वसूल करणार? सरकार निर्णय घेणार