एकूण तूर खरेदी 11 लाख टन आहे. यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक 4 लाख टन म्हणजे 45 टक्के तूर खरेदी करण्यात आली आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
युपीए सरकारच्या काळात 2011-12 साली नाफेडने बोनस देऊन सुद्धा फक्त 20 हजार टन तूर खरेदी झाली होती. ज्याचे पैसे 9 महिन्यानंतर दिले, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
मार्च महिन्यापर्यंत शेतकरी केंद्रावर माल आणतात. मात्र त्यानंतर व्यापारी माल घेऊन माल घेऊन येतात, याबाबत केंद्राने चिंता व्यक्त केली. मात्र शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापारी तूर विक्री करत असतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई होईल, असं आश्वासन केंद्राला दिल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
व्यापाऱ्यांकडे तुरीला साडे तीन ते चार हजार रुपये भाव आहे. मात्र सरकार नाफेडच्या तूर खरेदी केंद्रांवर 5 हजार 50 रुपये हमीभावाने तूर खरेदी करणार आहे. यासाठी सरकार एक हजार कोटी रुपये अधिकचे उपलब्ध करून देईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात तूर विक्रीसाठी आणली त्यांच्या शेतीची सॅटेलाईट मॅपिंग करुन ती त्यांचीच तूर आहे का, याची तपासणी केली जाईल. तेवढं पीक न आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर कडक कारवाई केली जाईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या :