“महत्त्वाच्या मागण्या घेऊन किसान मोर्चा नाशिकमधून आला. 90 ते 95 टक्के गरीब आदिवासी मोर्चात सहभागी आहेत. सुरुवातीपासूनच सरकार मोर्चेकऱ्यांच्या संपर्कात होते. मात्र ते मोर्चावर ठाम होते.”, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शिस्तबद्ध आणि विद्यार्थ्यांना अडथळा न आणता मोर्चा काढल्याबद्दल त्यांचं कौतुक, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चेकरांचे आभार मानले.
सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न वनजमिनीच्या हक्काचा प्रश्न आहे. खरंतर सरकार सर्वच प्रश्नांबाबत संवेदनशील आहे, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले की, “शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांची दखल सरकार घेईल.” शिवाय, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर टाईम बाऊंड तयार करण्याच्या प्रयत्नात सरकार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आम्हाला समर्थन देता येत नाही, निर्णय घ्यावा लागतो याची पूर्ण जाणीव आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनावेळी नमूद केले.
सरकारकडून समिती स्थापन
मोर्चेकरी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. या समितीत एकूण 6 मंत्री असतील. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, एकनाथ शिंदे, पांडुरंग फुंडकर, विष्णू सावरा, सुभाष देशमुख यांचा या समितीत समावेश आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती मोर्चेकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी आज दुपारी एक वाजता चर्चा करणार आहे.