औरंगाबाद : जिल्ह्याचे छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhaji Nagar) आणि उस्मानाबाद  (Osmanabad) जिल्ह्याचे धाराशिव (Dharashiva) करण्याचा निर्णय राज्यातील सरकारने घेतला होता. त्यानंतर केंद्राने देखील त्याला मंजुरी दिली. मात्र, या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court)  याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर आतापर्यंत अनेक सुनावण्या देखील झाल्या आहेत. दरम्यान, या नामांतराला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 4 ऑक्टोबरला आणि उस्मानाबादच्या याचिकेवर 5 ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठात ही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 


तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यंमत्री पदाचा राजीनामा देण्याच्या काही तासापूर्वी  उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव करण्याचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आले. त्यांनी उद्धव ठाकरेंचा निर्णय रद्द करून औरंगाबाद जिल्ह्याचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव करण्याचा पुन्हा नव्याने निर्णय घेतला. हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. तर केंद्राने देखील नामांतराला परवनगी दिली होती. मात्र, याच निर्णयाला विरोध झाला आणि नामांतर करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. 


न्यायालयाने या प्रकरणी दोन्ही बाजून जाणून घेतल्या आहेत. ज्यात सरकराने देखील आपली भूमिका वेळोवेळी मांडली आहे. तर, औरंगाबादच्या याचिकेवर 4 ऑक्टोबरला दुपारी आणि उस्मानाबादच्या याचिकेवर 5 ऑक्टोबरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठात अंतिम सुनावणी होणार आहे.


गेल्या अनेक वर्षांचा प्रलंबित मुद्दा... 


औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचा नामांतराचा मुद्दा मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. एका गटाकडून नामांतराची मागणी केली जाते, तर दुसऱ्या गटाकडून विरोध केला जातो. विशेष म्हणजे, यावरून मागील काही वर्षात वेगवेगळ्या पक्षांनी राजकारण देखील केले. प्रत्येक निवडणुकीत हा मुद्दा कायम चर्चेत असतो. दरम्यान, महाविकास आघाडी आणि शिंदे फडणवीस सरकारच्या काळात नामांतराच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यात आले. मात्र आता निर्णय न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकला आहे. त्यामुळे 4 आणि 5 ऑक्टोबरला होणाऱ्या अंतिम सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत. 


इतर महत्वाच्या बातम्या : 


Aurangabad City Name : औरंगाबाद नावात तूर्तास कोणताही बदल न करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश