छत्रपती संभाजीनगर : शहरात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Marathwada Cabinet Meeting) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी एकूण 46 हजार 453 कोटी 90 लाखांची घोषणा केली आहे. सोबतच 14 हजार कोटी नदीजोड प्रकल्पासाठी केले आहे. दरम्यान, याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवरून विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. 40 मिनिटांच्या बैठकीसाठी इतका खर्च ककरण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात जुन्याच घोषणा पुन्हा करण्यात आल्या आहेत. नव्या बाटलीत जुनीच दारू, अशा या घोषणा असल्याचं दानवे म्हणाले आहेत.
दरम्यान यावेळी बोलतांना दानवे म्हणाले की, 40 मिनिटांच्या मीटिंगसाठी इतका खर्च केला. मागच्यावेळी 40 हजार कोटीच्या घोषणा केल्या होत्या, आता 45 हजार कोटीच्या घोषणा करण्यात आल्या आहे. एकच कागद तिघांनी वाचून दाखवला. मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा उद्धव ठाकरे यांनी खून केल्याचा आरोप करण्यात आला. पण, तुम्ही तर मराठवाड्याच्या अपेक्षांचाच खून केला आहे. फक्त थापा मारण्यात आल्या आहेत. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर सरकारने आपली भूमिका मांडायला पाहिजे होती. मागच्या सरकारवर टीका करतात, पण त्याच सरकारमध्ये शिवसेनेचे एक नंबरचे नेते एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार होते. मग मागच्या सरकारच्या निर्णयाला ते जबाबदार नाहीत का? असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला.
एनडीआरएफच्या दुप्पटीने आम्ही शेतकऱ्यांना मदत करणार असल्याची घोषणा सरकारने केली होती. एवढच नाही तर जनावरे, मालमत्ता नुकसान यासाठी देखील ही घोषणा करण्यात आली. पण, दुपटीने तर सोडा एनडीआरएफच्या मूळ नियमानुसार देखील सरकारने मदत शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. तसेच सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने 4 हजार कोटींची घोषणा केली होती. याबाबत कॅबिनेटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर देखील ही घोषणा करण्यात आली. 37 कोटींचे नुकसान झाले असतांना 11 कोटीची घोषणा झाली. पण उरलेल्या नुकसानभरपाईचे काय झाले? असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.
कोणत्या विभागाला किती निधी?
सात वर्षांनी आज मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी मराठवाड्याच्या विकासासाठी एकूण 46 हजार 453 कोटी 90 लाख खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यात सर्वाधिक 21 हजार कोटी 24 लाखाची घोषणा जलसंपदा विभागासाठी करण्यात आली आहे. सोबतच सार्वजनिक बांधकाम 12 हजार 937 कोटी 85 लाख, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास,मस्त्यव्यवसाय 3 हजार 318 कोटी 54 लाख, नियोजन 1 हजार 608 कोटी 28 लाख, परिवहन 1 हजार 128 कोटी 69 लाख, ग्रामविकास 1 हजार 291 कोटी 44 लाख, कृषी विभाग 709 कोटी 49 लाख, क्रीडा विभाग 696 कोटी 38 लाख, गृह 684 कोटी 45 लाख, वैद्यकीय शिक्षण 498 कोटी 6 लाख, महिला व बाल विकास 686 कोटी 88 लाख, शालेय शिक्षण 400 कोटी 78 लाख, सार्वजनिक आरोग्य 374 कोटी 91 लाख, सामान्य प्रशासन 286 कोटी, नगरविकास 281 कोटी 71 लाख , सांस्कृतिक कार्य 253 कोटी 70 लाख, पर्यटन 95 कोटी 25 लाख, मदत पुनर्वसन: 88 कोटी 72 लाख, वन विभाग 65 कोटी 42 लाख, महसूल विभाग 63 कोटी 68 लाख, उद्योग विभाग 38 कोटी, वस्त्रोद्योग 25 कोटी, कौशल्य विकास 10 कोटी, विधी व न्याय 3 कोटी 85 लाख
इतर महत्वाच्या बातम्या: