छत्रपती संभाजीनगर : मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्याकडून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली जाता आहे. तर, दुसरीकडे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी मराठा समाजाला सरसकट प्रमाणपत्र देणार नसल्याचा आश्वासन दिल्याचा दावा ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. अशातच प्रशासनाकडून 1 कोटी अभिलेख तपासल्यावर केवळ 5 हजार कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्यावरून सरकार पूर्णपणे कोंडीत सापडले आहे. 


मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी गावात 17 दिवस उपोषण केले. तसेच मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. त्यानंतर सरकारकडून देखील निजामकालीन कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. विशेष म्हणजे यापूर्वी देखील शिंदे समितीने नेमण्यात आली होती. या शिंदे ससमितीने 12 वेगवेगळ्या भागात अभ्यास केला होता, त्यानंतर आता विभागीय आयुक्त कार्यालयाने 1 कोटी दस्तऐवज तपासल्यावर 5 हजार कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. हे सर्व दस्तऐवजांचे अहवाल छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयाने शासनाला पाठवले आहे. 


कोणत्या जिल्यात किती नोंदी?



  • बीड: 1022569 दस्तऐवज तपासले त्यात 1740 कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत.

  • छत्रपती संभाजीनगर: 1516819 दस्तऐवज तपासले असून, त्यात 299 कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत.

  • जालना: 1300000 दस्तऐवज तपासले, त्यात 2000 कुणबी नोंदी मिळाल्या.

  • लातूर: 2251716 दस्तऐवज तपासले, त्यात 47 कुणबी नोंदी मिळाल्या.

  • परभणी: 722299दस्तऐवज तपासले असून, त्यात केवळ 5 कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत.

  • नांदेड: 1640000  दस्ताऐवज तपासले असून, 150 नोंदी मिळाल्या आहेत.

  • हिंगोली: 1288000 दस्तऐवज तपासले असून, 18 कुणबी नोंदी आहेत.

  • धाराशिव: 1851005 दस्तऐवज तपासले, त्यात 356 कुणबी नोंदी आहेत. 


सरकार दोन्हीकडून कात्रीत 


मराठवाड्यात एवढ्या कमी नोंदी मिळाल्याने सरकार समोर काही आव्हानं उभे राहिलेत. एकीकडे मनोज जरांगे म्हणतात की, याच नोंदी लक्षात घेता सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. दुसरीकडे मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी ओबीसींनी विरोध केला आहे. तरीही सरसकट प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसी नेत्यांनी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे आता सरकारने आरक्षण न दिल्यास मराठ्यांचा रोष वाढणार आहे. त्यामुळे सरकार दोन्हीकडून कात्रीत सापडला आहे. 


सरकार कोणता मार्ग काढणार?


एकीकडे मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे, तर दुसरीकडे मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण दिल्यास ओबीसीकडून रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला जात आहे. ओबीस समाजाचा विरोध पाहता सरकराने सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला तरीही ते कोर्टात टिकेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या ओबीस आणि मराठा समाजाचा सामना करणाऱ्या सरकारला न्यायालयात देखील लढाई लढावी लागणार आहे. तसेच, आतापर्यंत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा असलेला विषय थेट ओबीसी विरुद्ध मराठा असा झाला आहे. त्यामुळे या मुद्यावरून दोन्हीकडून आता थेट आरोप-प्रत्यारोप होत आहे. विशेष म्हणजे यात सर्वाधिक कोंडी सरकारची झाली आहे. त्यामुळे आता सरकार यात कोणता मार्ग काढणार हे पाहणं महत्वाचे असणार आहे. विशेष म्हणजे आगामी निवडणुका पाहता ओबीसी असो की, मराठा समाज दोन्ही मतदारांची नाराजी सरकारला परवडणारी नाही.


इतर महत्वाच्या बातम्या: 


Maratha Reservation : आमची मागणी सरसकटचीच, आता बनवाबनवी करू नका; मनोज जरांगेंचा सरकारला थेट इशारा