छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा आणखीच तापला असून, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. दरम्यान, असे असतानाच दुसरीकडे सरकारने निजामकालीन कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं जीआर काढला आहे. यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मराठवाड्यातील 1 कोटी दस्तऐवज तपासले आहे. मात्र, 1 कोटी दस्तऐवजांमध्ये केवळ पाच हजार कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळण्यात पुन्हा अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तर, दुसरीकडे हेच पाच हजार कुणबी नोंदी पुरावे समजून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.
कोणत्या जिल्यात किती नोंदी?
- बीड: 1022569 दस्तऐवज तपासले त्यात 1740 कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत.
- छत्रपती संभाजीनगर: 1516819 दस्तऐवज तपासले असून, त्यात 299 कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत.
- जालना: 1300000 दस्तऐवज तपासले, त्यात 2000 कुणबी नोंदी मिळाल्या.
- लातूर: 2251716 दस्तऐवज तपासले, त्यात 47 कुणबी नोंदी मिळाल्या.
- परभणी: 722299 दस्तऐवज तपासले असून, त्यात केवळ 5 कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत.
- नांदेड: 1640000 दस्ताऐवज तपासले असून, 150 नोंदी मिळाल्या आहेत.
- हिंगोली: 1288000 दस्तऐवज तपासले असून, 18 कुणबी नोंदी आहेत.
- धाराशिव: 1851005 दस्तऐवज तपासले, त्यात 356 कुणबी नोंदी आहेत.
प्रशासनाच्या हैदराबाद दौऱ्यातून हाती काहीच नाही?
मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारने आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहे. यासाठी सरकारने निजामकालीन दस्तऐवज शोधण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तालयाचे एक पथक हैदराबादला पाठविले होते. या पथकाने हैदराबादला जाऊन निजामकालीन अनेक अभिलेख तपासले. मात्र, पथकाच्या हाती फारसे काही लागले नसल्याने ते रिकाम्या हाताने परतल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे हैदराबाद येथील जुने दस्तऐवज उर्दू भाषेत असून, त्यामुळे अनेक अडचणी येत आहे. सोबतच, मराठा कुणबी असल्याचे खूप असे महत्वाचे दस्तऐवज यावेळी पथकाला मिळाले नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया..
"कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही, असे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, मराठा समाजाचे रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. राज्य शासन इतर मागास, भटक्या विमुक्त समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे शिंदे म्हणाले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे इतर मागास वर्ग तसेच भटके- विमुक्त समाजातील विविध संघटनांसमवेत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलतांना मुख्यमंत्री शिंदे म्हटले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या: