Aurangabad News : महाविकास आघाडीच्या (Maha Vikas Aghadi) कार्यकाळातील विकास कामावरील स्थगिती सरकारने उठवली आहे. राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीच्या कामांना स्थगिती दिली होती. या विरोधात मराठवाड्यातील (Marathwada) लोकप्रतिनिधींनी औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) याचिका दाखल केली होती. तर या सर्व कामांवरील स्थगिती उठवत कामे सुरु करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, त्यानंतर देखील काहीच हालचाली न झाल्याने खंडपीठात अॅड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, यावर 10 ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मात्र, या सुनावणीच्या आधीच सरकारने या सर्व कामावरील स्थगिती उठवली आहे.
काय आहे प्रकरण?
राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 2021-22 आणि 2022-23 या वर्षातील अर्थसंकल्पात मंजूर केलेली तसेच, प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता दिलेले तसेच कार्यारंभ आदेश दिलेल्या विकास कामांना शिंदे-फडणवीस शासन अस्तित्वात आल्यानंतर तात्काळ स्थगिती दिली होती. विशेष म्हणजे ही स्थगिती विविध विकास कामे तसेच लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली कामे यांना देण्यात आली होती. या स्थगितीमुळे मंजूर झालेले सर्व विकासकामे ही राज्यभरामध्ये ठप्प पडली होती. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात अंबड तालुका, घनसावंगी तालुका, जालना तालुका येथील लोकप्रतिनिधींनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड संभाजी टोपे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केल्या होत्या.
दरम्यान, औरंगाबाद खंडपीठाने सदरील रिट याचिकांमध्ये 03 मार्च 2023 रोजी निकाल जाहीर करुन ही सर्व कामे अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर झालेली असून, दोनही सभागृहाच्या तसेच माननीय राज्यपाल यांच्या मान्यतेने मंजूर झालेल्या कामांना राज्यघटनेनुसार स्थगिती देता येत नाही असे मत व्यक्त केले होते. तसेच उच्च न्यायालयाने शिंदे फडणवीस सरकार यांनी दिलेले स्थगिती आदेश रद्द ठरवत महाविकास आघाडी शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर केलेली ही कामे ही पूर्ववत सुरु करावीत आणि त्या दृष्टीने निर्णय घ्यावेत असे स्पष्ट आदेश दिले होते.
अवमान याचिकेच्या धास्तीने शासनाने तात्काळ आदेश
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर शासनास सदरील आदेशाचे पालन करण्यात यावे अशी वारंवार विनंती करण्यात आली. परंतु न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही या संदर्भात कुठलीही पुढील कार्यवाही करण्यात आली नाही. या नाराजीने, जालना जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन सभापती पूजा कल्याण सपाटे, माजी उपाध्यक्ष सतिश टोपे आणि श्री. विश्वम्भर भुतेकर यांनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्या मार्फत मा. उच्च न्यायालयामध्ये अवमान याचिका दाखल केल्या आहेत. तर या अवमान याचिकेची सुनावणी दिनांक 13 जुलै रोजी झाली. तसेच अवमान याचिकेची सर्व प्रतिवादींना नोटीस काढून सुनावणी 10 ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. परंतु अवमान याचिकेच्या धास्तीने शासनाने तात्काळ आदेश निर्गमित करुन दिनांक 8 ऑगस्ट रोजी पत्र काढून सर्व कामांची स्थगिती उठवल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, केवळ स्थगिती उठवून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होणार नाही. तर जोपर्यंत या मंजूर कामांना निधी वितरित होत नाही तोपर्यंत हा लढा चालू ठेवणार असल्याचे ॲड. संभाजी टोपे यांनी म्हटले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
महाविकास आघाडीने मंजूर केलेली कामं करण्याचा मार्ग मोकळा, कोर्टाकडून स्थगितीचे आदेश रद्द